परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रदेश-स्तर पर चलाये जाने वाले 7 दिवसीय अभियान में संचालित यात्री वाहनों के परमिट की वैधता, बसों के फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट से भिन्न मार्ग पर चलने वाले यात्री वाहन, क्षमता से अधिक सवारी ले जाने वाले, भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में चलने वाली यात्री बसों की छतों पर सामान ले जाने, बीमा एवं टैक्स संबंधी प्रपत्रों की जाँच की जायेगी। इनमें से कोई भी कमी पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
बसों की रफ्तार पर लगेगा अंकुश
परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्री वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की एक वजह वाहनों का निर्धारित गति से अधिक रफ्तार से चालन भी है। यात्री बस के ड्रायवर-कंडक्टर अधिक सवारियों के लोभ में तेज गति से वाहन दौड़ाते हैं, जिससे वाहनों की तेज गति दुर्घटना का कारण बनती है। उन्होंने कहा कि इस पर अंकुश लगाने के लिये यात्री बसों में स्पीड गवर्नर लगाये जाने के संबंध में पूर्व में निर्देशित किया गया था। चैकिंग के दौरान अधिकारी स्पीड गवर्नर लगे हैं या नहीं, यह भी चेक करे। उन्होंने कहा कि यात्री बसों में ओव्हर-लोडिंग अर्थात् क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने के कारण भी दुर्घटनाएँ होती हैं, इस पर भी ध्यान दें। किसी भी हालत में यात्रियों की जान-माल से समझौता नहीं किया जायेगा।
मैं स्वयं भी करुँगा औचक निरीक्षण
परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि यात्री बसों के संचालन को नियंत्रित करने के लिये मैं स्वयं भी सड़कों पर बसों का औचक निरीक्षण करूँगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर बस मालिक के साथ संबंधित परिवहन अधिकारी के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। बस मालिक के साथ अधिकारी स्वयं भी अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहें।
परमिट के अनुसार हो यात्री वाहनों का संचालन
परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि अभियान में इस बात पर सतत निगाह रखें कि बसों का संचालन परमिट के अनुसार ही हो। निर्धारित रूट से भिन्न मार्ग पर चलने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये। उन्होंने सीधी की दुरूखद बस दुर्घटना का हवाला देते हुए कहा कि यह हादसा भी बस चालक की गलती का ही नतीजा है। इससे हमें सबक लेना चाहिये।
