सांसद खजुराहो एवं प्रदेशाध्यक्ष भाजपा विष्णु दत्त शर्मा द्वारा संसदीय क्षेत्र खजुराहो की विभिन्न रेल सेवाओं के संबंध में केन्द्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की

कटनी - ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के संबंध में केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपस्थित होकर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर-सिंगरौली से संबंधित विभिन्न मुद्दो, खजुराहो रेलवे स्टेशन के संबंध में रेल मंत्री द्वारा अप्रैल 2022 में खजुराहो प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं एवं रेलवे स्टेशन कटनी एवं कटनी जिले के विभिन्न रेल सुविधाओं से संबंधित क्षेत्रीय नागरिकों तथा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से समय-समय पर रखी गई मांगों को पूरा करने के लिए अनुरोध पत्र देकर अवगत कराया। संसदीय क्षेत्र खजुराहो के अंतर्गत रेल मंण्डल झांसी एवं रेल मण्डल जबलपुर के कार्य क्षेत्र आते है, रेल मण्डल झांसी के अंतर्गत रेलवे स्टेशन खजुराहों एवं ललितपुर सिंगरौली का पन्ना-खजुराहो रेल खण्ड तथा जबलपुर मण्डल के अंतर्गत कटनी जिला एवं पन्ना - सतना रेल खण्ड आता है। सांसद खजुराहो द्वारा लोकसेवा क्षेत्र खजुराहो से गुजरने वाली ट्रेनों में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित लगाये जाने तथा खजुराहो का कोटा आरक्षित करने के संबंध में, खजुराहो से भोपाल एवं खजुराहो से वाराणसी ट्रेन सेवा संचालन के संबंध में, दिल्ली से खजुराहो तक "वंदे भारत" ट्रेन के संचालन, खजुराहो रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने एवं छतरपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट तथा गुड्स ट्रेन के 2 रैक प्वाइंट बनाने एवं ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के खजुराहो-पन्ना रेल खण्ड के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराते हुये शीघ्र काम प्रारंभ कराने एवं जबलपुर मण्डल के अंतर्गत ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के पन्ना सतना रेल खण्ड के अंतर्गत कार्य को दुति गति प्रदान करते हुये शीघ्र पूर्ण कराने तथा मुख्य रूप से ललितपुर- खजुराहो रेल लाईन के कुल 1727 किसानों के अधिग्रहीत भूमि जिनका अधिग्रहण 11.11.2019 के पूर्व कर लिया गया था उन आवेदकों को रेलवे नियम के अंतर्गत नौकरी दिलाने के लिए लिखित पत्र देकर अनुरोध किया गया। इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मण्डल के अंतर्गत रीवा जबलपुर इंटरसिटी, दयोदया एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस में से किसी एक का स्टॉपेज औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निवार स्टेशन किये जाने, पटना से मुम्बई गोदान एक्सप्रेस का स्टॉपेज कटनी किये जाने, शालीमार एक्सप्रेस एवं भुज एक्सप्रेस के सप्ताह में तीन फेरे किये जाने, स्लीमनाबाद स्टेशन पर जबलपुर चित्रकूट एक्सप्रेस, जबलपुर - अम्बिकापुर एक्सप्रेस, सिंगरौली इंटरसिटी एवं गौड़वाना एक्सप्रेस का स्थाई ठहराव किये जाने, गोदान एक्सप्रेस, इंदौर- विलासपुर इटारसी-प्रयागराज एक्सप्रेस, कटनी - मुसावल एक्सप्रेस, भोपाल-इटारसी विध्यांचल एक्सप्रेस एवं रीवा जबलपुर शटल को पूर्व निर्धारित समय में पूर्व निर्धारित समय में रखे जाने का अनुरोध किया गया है। स्लीमनाबाद रेलवे स्टेशन में आरक्षण बिन्डो सुविधा प्रारंभ कराने, सेन्ट्रल लाईन की व्यवस्था कराये जाने तथा स्लीमनाबाद रेलवे कांसिंग में ओवर ब्रिज / अंडर ब्रिज का निर्माण लोगों की सुविधा के लिए शीघ्र कराये जाने का भी अनुरोध किया गया है। कटनी नगर के मुख्य रेलवे स्टेशन में कामायनी एक्सप्रेस, रेवांचल एक्सप्रेस एवं क्षिप्रा एक्सप्रेस का अप-डाउन स्टॉपेज किये जाने के साथ-साथ जबलपुर से प्रारंभ होने वाली जबलपुर से अमरावती, जबलपुर से भोपाल इंटरसिटी, जबलपुर-इंदौर ओवरनाईट, रानी कमलावती जनशताब्दी, सोमनाथ एक्सप्रेस वाया इटारसी एवं नागपुर एक्सप्रेस को कटनी से संचालन किये जाने का अनुरोध किया।

सांसद खजुराहों द्वारा इसके अलावा सागर पुलिया रोड की ऊंचाई बढाई जाने, गायत्री नगर से मंगल नगर हेतु स्टॉप डेम अंडर ब्रिज निर्माण कराये जाने, मुडवारा रेलवे स्टेशन को सर्व सुविधायुक्त (पार्किंग, कैन्टीन) बनाने, वाशिंग किट पुरानी को पुनः चालू कराने, गायत्री नगर को जाने वाली रोड़ को चौड़ी किये जाने, कटनी जबलपुर रेल लाईन में निवार स्टेशन के पास निर्मित अंडर ब्रिज के मार्ग का सीमेन्टीकरण कराये जाने, माधव नगर स्टेशन में मुख्य ट्रेनों का स्टॉपेज किये जाने, मुख्य रेलवे स्टेशन में मंदिर के सामने की दीवार हटाये जाने एवं विगत 04 वर्षों से बंद से कटनी- चौपन पेशेंजर को शीघ्र चालू कराये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना को साकार करते हुये हाल ही में प्रस्तुत बजट में संसदीय क्षेत्र खजुराहो के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन मुड़वारा, कटनी साउथ, कटनी जंक्शन, एवं रेलवे स्टेशन खजुराहो को अमृत-2 में शामिल किये जाने के लिए भारत सरकार एवं केन्द्रीय रेल मंत्री के प्रति सांसद खजुराहो द्वारा क्षेत्रीय जनता की ओर से हृदय से आभार भी प्रकट किया गया। रेल मंत्री द्वारा दिल्ली में आयोजित इस बैठक में रेलवे बोर्ड के चेयर मैन एवं वरिष्ठ रेलवे अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे सांसद द्वारा प्रेषित पत्रों पर रेल मंत्री द्वारा अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये तथा रेल मंत्री द्वारा सांसद द्वारा रखे गये सभी मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया गया ।

इस जिले में 14 जनवरी के दिन 356 क्रांतिकारियों ने दी थी शहादत, जलियांवालाबाग की तरह ही बरबर्तापूर्ण थी यह घटना

सीहोर -:ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है। मेरठ से 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुई इस क्रांति ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में असंतोष फैलता गया और धीरे धीरे इस आन्दोलन ने उग्र रूप ले लिया। पूरे देश के साथ ही मध्य भारत में भी अंग्रेजी हुकूमत ने इस विद्रोह को दबाने के लिए अनेक क्रांतिकारियों को गोली से भून दिया। 

           अंग्रेजी शासन के खिलाफ मध्य भारत  में चल रहे विद्रोह में सीहोर की बरबर्तापूर्ण घटना को जलियांवालाबाग हत्याकांड की तरह माना जाता है। दस मई 1857 को मेरठ की क्रांति से पहले ही सीहोर में क्रांति की ज्वाला सुलग गईं थी। मेवाड़, उत्तर भारत से होती हुई क्रांतिकारी चपातियां 13 जून 1857 को सीहोर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गयी थी। एक अगस्त 1857 को छावनी के सैनिकों को नए कारतूस दिए गए। इन कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। जांच में सुअर और गाय की चर्बी के उपयोग की बात सामने आने पर सैनिकों में आक्रोश और बढ़ गया। सीहोर छावनी के सैनिकों ने सीहोर कॉन्टिनेंट पर लगा अंग्रेजों का झंडा उतार कर जला दिया और महावीर कोठ और वलीशाह के संयुक्त नेतृत्व में स्वतंत्र सिपाही बहादुर सरकार का ऐलान किया। जनरल ह्यूरोज को जब सीहोर की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसे बलपूर्वक कुचलने के आदेश दिए।

     सीहोर में जनरल ह्यूरोज के आदेश पर 14 जनवरी 1858 को सभी 356 क्रांतिकारियों को जेल से निकालकर सीवन नदी किनारे सैकड़ाखेड़ी चांदमारी मैदान में लाया गया। इन सभी क्रांतिकारियों को एक साथ गोलियों से भून दिया गया था। जनरल ह्यूरोज इन क्रांतिकारियों के शव पेड़ों पर लटकाने के आदेश दिए और शवों को पेड़ों पर लटकाकर छोड़ दिया गया था। दो दिन बाद आसपास के ग्रामवासियों ने इन क्रांतिकारियों के शवों को पेड़ से उतारकर इसी मैदान में दफनाया था। मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को बड़ी संख्या में नागरिक सैकड़ाखेड़ी मार्ग पर स्थित शहीदों के समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं।

लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक के लिये आवश्यक कार्यवाही करें - मंत्री डॉ. मिश्रा - गृह मंत्री ने विभागीय समीक्षा कर दिये निर्देश

भोपाल -:गृह मंत्री डॉ. Dr. Narottam Mishra ने सुरक्षा इंतजामों को और पुख्ता बनाने के लिये लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक को शीघ्र लाने के लिये आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये। डॉ. मिश्रा ने कमिश्नर प्रणाली में इंदौर और भोपाल में बेहतर कार्य होने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि कमिश्नर प्रणाली को अन्य शहरों में भी लागू करने पर विचार करेंगे। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा आज मंत्रालय में Home Department of Madhya Pradesh की समीक्षा कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा और ओएसडी गृह श्री अशोक अवस्थी सहित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मौजूद थे।

गृह मंत्री ने विभागीय स्तर पर किये जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने मॉल और अन्य व्यावसायिक स्थानों के साथ ही लोक सुरक्षा के लिये विभिन्न स्थानों पर क्लोज सर्किट टी.व्ही. कैमरे लगाये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। डॉ. मिश्रा ने कहा कि इसके लिये आवश्यक लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक को लाने के लिये पुख्ता कार्यवाही सुनिश्चित करें। गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाकर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। डॉ. मिश्रा ने कहा कि अपराधियों की कार्य-प्रणाली के आधार पर अपराधियों का डाटाबेस तैयार किया जाये और अपराधों पर सख्ती से लगाम कसी जाये।

अधिकारियों द्वारा ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क, नए महिला थाने, मानव दुर्व्यापार निरोधी इकाइयों की स्थापना के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि आपरेशन मुस्कान में लगभग ढाई हजार बालिकाओं को अपराधियों से मुक्त कराया गया है। अपराधों में संलिप्त 304 अपराधियों को आजन्म कारावास की सजा दिलवाई गई। चिटफण्ड कम्पनियों से निवेशकों को 152 करोड़ रुपये से अधिक राशि वापस कराई गई। डीएनए लेब की परीक्षण क्षमता को लगभग तीन गुना बढ़ाया गया है, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाकर 6 गुना किये जाने का लक्ष्य तय किया गया है।

बैठक में बताया गया कि शराब माफियाओं से प्रदेश में 13 लाख लीटर शराब जब्त की गई। एक लाख से अधिक प्रकरण दर्ज किये गये। भू-माफियाओं से 14 हजार 786 एकड़ शासकीय भूमि मुक्त कराई गई। रेत माफियाओं के 4 हजार 772 चार पहिया वाहन जब्त किये गये। वर्ष 2021 में लगभग 5100 ईनामी अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। मिलावटखोरी करने वाले 61 लोगों को रासुका में निरुद्ध किया गया।

नवरात्र पर्व को लेकर कलेक्टर ने ली शांति समिति की बैठक -:उमरिया /बिरसिंहपुर पाली/अमित दत्ता

उमरिया /बिरसिंहपुर पाली/अमित दत्ता:-बिरसिंहपुर पाली:- 7 अक्टूबर  दिन गुरुवार से शारदेय नवरात्र प्रारम्भ हो रहा है जिसको लेकर जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा पाली एसडीएम नेहा सोनी की उपस्थिति में आज पाली पहुँचकर जनपद कार्यालय में  शांति समिति की बैठक ली जिसमे यह निर्णय लिया गया है कि माँ बिरासनी मंदिर का दरबार  भक्तों के दर्शन के लिए  खुले रहेंगे एक बार मे 50 श्रद्धालू  दर्शन कर सकेंगे । मास्क, सोशल डिस्टेन्स का करना होगा पालन साथ ही इस बार लोगो के मनोकामना वाले घी व तेल के ज्योति कलश आजीवन ज्योति कलश तथा जवारे कलश भी बोये जाएंगे जिसके विसर्जन की जिम्मेदारी मंदिर संचालन समिति की रहेगी माता बिरासनी की आरती लोगो को फेसबुक के माध्यम से लाइव दिखाया जाएगा। वही दुर्गा विर्सजन को लेकर कहा कि 10 लोगो के साथ मूर्ति विसर्जन किया जाना है साथ ही प्रशासन ने अपील की है कि इस वर्ष  नवरात्र पर्व को शांति सुरक्षा और  कोरोना गाइड लाइंस का पालन करते हुए  और भक्तिमय वातावरण मे माँ बिरासनी के दर्शन कर सकेंगे।बैठक मुख्य रूप से पंडित प्रकाश पालीवाल, सरजू अग्रवाल,संजीव खंडेलवाल,बहादुर सिंह, बबलू विमल अग्रवाल, पार्षद  बबलू अवधिया, साधना पटेल, चंद्रभान सिंह,बलराम प्रजापति, तहसीलदार अभिषेक पांडे, नायब तहसीलदार राजेश पारस, सीएमओ आभा त्रिपाठी, सब इंस्पेक्टर एसबी सिंह, सहित समस्त गणमान्य नागरिक रहे उपस्थित।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमर शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि

जबलपुर-: #AzadiKaAmritMahotsav  पर बलिदानी पिता-पुत्र की प्रतिमा पर किए श्रद्धा-सुमन अर्पित ,केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आजादी के अमृत महोत्सव पर देश और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहूति देने वाले जनजातीय नायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के 164वें बलिदान दिवस पर आज  जबलपुर के मालगोदाम चौक पहुँचकर यहाँ स्थापित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

            केन्द्रीय गृह मंत्री शाह को मुख्यमंत्री चौहान और केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कुलस्ते ने स्वाधीनता आंदोलन के नायक राजा शंकरशाह  एवं कुंवर रघुनाथ शाह की मंडला जिला स्थित पवित्र जन्म स्थली और रामनगर मंडला में स्थापित गोंडवाना साम्राज्य के राजस्तंभ का चित्र भेंट किया।

                आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत केन्द्रीय गृह मंत्री शाह और मुख्यमंत्री चौहान ने गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान गाथा का स्मरण किया। गोंडवाना साम्राज्य के राज परिवार को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत के रजवाड़ों में प्रथम बलिदानी होने का गौरव हासिल है, जिन्हें तोप के मुँह से बांध कर मृत्यु दी गई।

कार्यक्रम में केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते, केन्द्रीय खाद्य प्र-संस्करण एवं जलशक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, सांसद विष्णुदत्त शर्मा, राकेश सिंह , गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा , जबलपुर जिले के प्रभारी एवं लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहुलाल , नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया, राज्यसभा सांसद संपतिया उइके और विधायक नंदनी मरावी उपस्थित रहे।

गणेश प्रतिमा स्थापना और धार्मिक आयोजन के लिये 30 x 45 का आकार से बड़ा नहीं होगा पंडाल , जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भोपाल -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल द्वारा जारी आदेश अनुसार प्रतिमा व ताजिये ( चेहल्लुम) के लिए पण्डाल का आकार अधिकतम 30 गुणा 45 फीट नियत किया गया है । झॉकी निर्माता यह ध्यान रखेंगे कि झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन संकुचित जगह में नहीं हों ताकि श्रद्वालुओं और दर्शकों की भीड़ की स्थिति न बने । झांकी स्थल पर भीड़ एकत्र नहीं हो तथा सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो इसकी व्यवस्था आयोजकों को सुनिश्चित करना होगी । 

 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल अविनाश लवानिया द्वारा  पूर्व में जारी आदेश में दिये गये दिशा निर्देशों को यथावत रखते हुए तथा मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के नए निर्देशानुसार  सोमवार देर रात्रि से धारा 144 के  तहत भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए हैं ।

 झांकी आयोजन स्थल अथवा मूर्ति स्थापना स्थल पर किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरण, मनोरंजक कार्यकम, खेल प्रतियोगिताएँ एवं भण्डारा इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। मूर्ति और ताजिये ( चेहल्लुम ) विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी । इसके लिए आयोजकों को पृथक से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अर्थात एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा । कोविड संक्रमण के दृष्टिगत धार्मिक, सामाजिक आयोजन, चल समारोह और जुलूस निकालना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । विसर्जन के लिए सामूहिक समारोह भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । 

          आयोजकों से कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झॉकियों, पण्डालों एवं विसर्जन के आयोजनों में श्रद्वालु तथा दर्शक फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही केन्द्र, राज्य व जिला स्तर से समय - समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। 

देश में पहली बार मध्यप्रदेश में दूध टैंकरों पर लगेंगे डिजिटल ताले, पशुपालन मंत्री ने की को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के कार्यों की समीक्षा

मध्यप्रदेश-:दूध के टैंकरों में मिलावट को रोकने के लिये एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दूध का संकलन करने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉक और व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम लगायेगा। पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने आज डेयरी फेडरेशन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बताया कि ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा। श्री पटेल ने कहा कि लम्बे समय से दूध के टैंकरों में मिलावट की शिकायतें मिल रही थीं। इससे मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगेगा और दूध की गुणवत्ता बरकरार रहेगी। अपर मुख्य सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रबंध संचालक श्री शमशुद्दीन और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

मंत्री पटेल ने बताया कि अप्रैल-जून, 2021 में प्रदेश के दुग्ध संघों द्वारा 8 लाख 35 हजार 959 लीटर दूध संकलित किया गया। इनमें भोपाल दुग्ध संघ द्वारा 2 लाख 87 हजार 333, इंदौर दुग्ध संघ द्वारा 3 लाख 12 हजार 369, उज्जैन दुग्ध संघ एक लाख 37 हजार 122, ग्वालियर दुग्ध संघ 22 हजार 290, जबलपुर दुग्ध संघ 49 हजार 285 और बुंदेलखण्ड दुग्ध संघ द्वारा 27 हजार 560 लीटर दूध का संकलन किया गया। इस अवधि में दुग्ध संघों द्वारा 5 लाख 99 हजार 810 लीटर दूध का विक्रय किया गया, जिनमें सर्वाधिक विक्रय 2 लाख 82 हजार 299 भोपाल दुग्ध संघ द्वारा और 2 लाख 11 हजार लीटर इंदौर दुग्ध संघ द्वारा किया गया। विक्रय से बचा हुआ 2 लाख 36 हजार 149 लीटर दूध दूसरे राज्यों को भेजा गया।

26 जुलाई से 11वीं एवं 12वीं कक्षाएँ तथा 5 अगस्त से 9वीं एवं 10 वीं की कक्षाएँ आरंभ होंगी ,50 प्रतिशत क्षमता के साथ लगेंगे स्कूल

मध्यप्रदेश-:मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड अनुकूल व्यवहार का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए आगामी 26 जुलाई से स्कूलों में 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएँ एवं छात्रावास आरंभ किये जायेंगे। कक्षा 9वीं एवं 10वीं की कक्षाएँ 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएंगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सभी स्कूल 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ प्रारंभ होंगे। जुलाई महीने में सप्ताह में 2 दिन तथा अगस्त माह में विद्यार्थी सप्ताह में 4 दिन विद्यालय आ सकेंगे। कक्षाएँ खोली जाने के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट समूह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकेंगे। स्कूलों और छात्रावास में कोविड-19 अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिये पृथक से एसओपी जारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत आदि उपस्थित थे।

कक्षा 12वीं के लिये कोचिंग सेन्टर 5 अगस्त से खुलेंगे

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कक्षा 12वीं के लिये कोचिंग सेन्टर 5 अगस्त से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट समूहऔर स्थानीय प्रशासन द्वारासतत् मॉनिटरिंग की जायेगी।सभी कोचिंग सेन्टर को कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करना आवश्यक होगा।

महाविद्यालयों में 1 सितम्बर से नवीन शिक्षा सत्र

प्रदेश के महाविद्यालयों में 1 सितम्बर से नवीन शिक्षा सत्र आरंभ होगा। वर्तमान में ओपन बुक पद्धति से परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप महाविद्यालयों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।

सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का टीकाकरण कराये

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि स्कूलों एवं महाविद्यालयों के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अभियान चलाकर शत-प्रतिशत टीकाकरण कराया जाए। इसी के साथ अधिक से अधिक विद्यार्थियों का टीकाकरण कराया जाये।

पालकों की सहमति आवश्यक

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि स्कूलों एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं में विद्यार्थियों को भिजवाने के लिए उनके पालकों की सहमति आवश्यक होगी।

"मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, जबलपुर और इंदौर-ग्वालियर स्थित बेंच में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग"

मध्यप्रदेश -:कोर्ट रूम की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग दुनिया भर में एक बहुत ही बहस का विषय रहा है, लेकिन ज्यादातर देशों में न्यायिक प्रतिष्ठानों के साथ, विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ, इसी के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वप्निल त्रिपाठी मामले में निर्णय कार्यवाही का सीधा प्रसारण करके अदालत कक्ष में और अधिक पारदर्शिता की दिशा में एक कदम की मुखर वकालत की है। निर्णय को न केवल इसकी दूरदर्शिता के लिए बल्कि उस शोध और विचार-विमर्श के लिए भी एक मील का पत्थर माना जा सकता है।

मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय, जबलपुर ने उच्च न्यायालय की अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पहल की है और लाइव स्ट्रीमिंग का पायलट 21 जून 2021 से मुख्य न्यायाधीश की अदालत में शुरू हुआ एवं 28 जून 2021 से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक की खंडपीठ-I से उच्च न्यायालय की अदालती कार्यवाही की अंतिम लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई है। उच्च न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म "यूट्यूब" का उपयोग करते हुए और सभी संबंधित हितधारकों को इसका लाभ देते हुए अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध है। 15 जुलाई 2021 की स्थिति में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं न्यायपीठ इंदौर और ग्वालियर में कुल 10 न्यायालयों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। साथ ही योजना बनाई गई है कि जुलाई, 2021 माह के अंत तक समस्त न्यायालयों की न्यायालय कार्यवाही मध्यप्रदेश, जबलपुर के उच्च न्यायालय और इंदौर-ग्वालियर स्थित खंडपीठ का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

इसी तरह, उच्च न्यायालय ने प्रदेश के 50 जिला और सत्र न्यायालयों एवं 157 तहसील न्यायालयों में एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली (आईवीएसएस) और कोर्ट रूम लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (CLASS) को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इनमें आईवीएसएस कार्यान्वयन में वीडियो प्रबंधन प्रणाली, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, विज़िटर स्क्रीनिंग सिस्टम और वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम, विभिन्न तकनीकों का एकीकरण, स्थानीय और वाइड एरिया नेटवर्क, कोर्ट रूम ऑडियो-विज़ुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम, संग्रह और लाइव के साथ ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग सेट-अप, जबलपुर में डेटा सेंटर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना और इंदौर में डिजास्टर रिकवरी सेट-अप, सुविधा प्रबंधन सेवाएं और 5 साल की अवधि के लिए सिस्टम का संचालन और रखरखाव शामिल है।

यह प्रोजेक्ट एमपीएचसी वेबसाइट के माध्यम से वीडियो-ऑन-डिमांड के आधार पर रिकॉर्डिंग, लाइव-स्ट्रीमिंग, संग्रह, इसकी पुनर्प्राप्ति के लिए एक समाधान की परिकल्पना और जिला न्यायपालिका की अदालती कार्यवाही से जुड़े ऑडियो-विजुअल कंटेंट के एमपीएचसी के सीआईएस (केस इंफॉर्मेशन सिस्टम) के साथ इंटीग्रेशन करता है।

12वीं की परीक्षा का परिणाम तैयार करने की कार्ययोजना

मध्यप्रदेश -:माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र-2020-21 में 12वीं की परीक्षा का परिणाम तैयार करने की विस्तृत कार्य योजना नियत कर ली है। 12वीं की परीक्षा का परिणाम कक्षा 10वीं के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों के विषयवार अंको के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए 10वीं के विषयों का 12वीं के संकायवार विषयों से मैपिंग की गई है। नियमित और स्वाध्याय परीक्षा के किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त विषय या अतिरिक्त संकाय के छात्रों को उस विषय में दसवीं के साथ मुख्य संकाय के अनुसार मैप किए गए विषय अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। श्रेणी सुधार छात्रों के अंक हाईस्कूल से मैप किए गए समूह के अंक के अनुसार ही दिए जाएंगे। 

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी आदेश अनुसार बेस्ट ऑफ फाइव पद्धति में हाईस्कूल के सबसे अधिक अंकों वाले विषयों के अतिरिक्त छठवां विषय 12वीं कक्षा के जिस विषय से मैप किया जाएगा, उस विषय में हाईस्कूल के तृतीय भाषा विषय के अंक प्रदान किए जाएंगे। उदाहरण के लिए किसी छात्र को हाईस्कूल में सामाजिक विज्ञान विषय के अंक बेस्ट ऑफ फाइव पद्धति के अंतर्गत बाहर होने के कारण उसके परिणाम में नहीं जोड़े गए हैं, तो ऐसे छात्र को 12वीं के परीक्षा परिणाम में सामाजिक विज्ञान विषय के अंकों के स्थान पर 10वीं की तृतीय भाषा के अंक प्रदान किए जायेगे। 

इसी तरह प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड अनुसार कुल 100 अंकों में से गणना उपरांत 12वीं की परीक्षा के प्रायोगिक भाग वाले विषयों में प्रायोगिक भाग में अंक, छात्र द्वारा 100 में से अर्जित प्राप्त अंको के प्रतिशत अधिभार के आधार पर प्रदान किए जायेगे। उदाहरण के लिए यदि किसी छात्र को 70% अंक प्राप्त होते हैं तो भौतिक शास्त्र के प्रायोगिक भाग में 30 अंकों का 70% अंक अर्थात 21 अंक प्रदान किए जाएंगे और शेष 49 अंक सैद्धांतिक भाग में प्रदर्शित किए जायेगे।

यदि कोई छात्र अपने प्राप्तांक से असंतुष्ट रहता है तो कोविड-19 संकटकाल की समाप्ति उपरांत राज्य शासन की अनुमति से आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग ले सकेगा। ऐसे छात्रों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के 7 दिन के अंदर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य होगा। इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को पूर्व वर्ष अनुसार अंक सूचियों में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी। इस वर्ष 12वीं परीक्षा परिणाम की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी।

अन्य राज्य और अन्य बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रत्येक छात्र को संबंधित अग्रेशन संस्था के माध्यम से 5 जुलाई 2021 तक 10वीं की अंकसूची अनुसार अंक भरना और अंकसूची अपलोड करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया 29 जुलाई 21 से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जायेगी। अधिक जानकारी और दसवीं के विषयों का 12वीं के संकायवार विषयों से मैपिंग की अधिक जानकारी के लिए क्लिक करे।

एक दिन में 17 लाख लोगों को टीका लगाने का मध्यप्रदेश का रिकार्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड में शामिल

मध्यप्रदेश -:मध्यप्रदेश में कोविड-19 के #MPVaccinationMahaAbhiyan.में एक दिन में 16 लाख 91 हजार 967 लोगों को वैक्सीन डोज लगाने को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड ने वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल कर लिया है। यह जानकारी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड ने मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान को 22 जून को लिखे पुष्टिु पत्र में दी है।

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड, भारत के प्रेसीडेंट संतोष शुक्ला ने मुख्यमंत्री Shivraj Singh Chouhan को भेजे पुष्टि पत्र में कहा कि मध्यप्रदेश द्वारा टीकाकरण में बनाये गये रिकार्ड को रिकार्ड बुक में शामिल करने पर संस्था को प्रसन्नता है। पुष्टि पत्र में वर्ल्ड रिकार्ड संबंधी प्रमाण-पत्र से सम्मानित करने के लिये मुख्यमंत्री चौहान की सहमति और दिनांक आदि भेजने के लिये भी अनुरोध किया है।

पत्र में मुख्यमंत्री चौहान द्वारा कोविड-19 के टीकाकरण संबंधी कदमों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएँ भी दी हैं।

मध्यप्रदेश में 6 माह में 8566 अपहृत हुई बालिकाएं ,प्रदेश में 700 थानों में महिला सहायता डैस्क संचालित

मध्यप्रदेश -:मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए ऐसे प्रकरणों में न्यायालयों में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जाए।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में गत 6 महीनों में अपहृत 5205 बालिकाओं को उनके घर वापस पहुंचाया गया है, जो कि कुल अपहृत 8566 बालिकाओं का 60.8% है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक बालिका को ढूंढ़कर सही सलामत उसके घर पहुंचाया जाए।

मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में प्रदेश में महिला एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध तथा घरेलू हिंसा के प्रकरणों में की गई कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री राजेश राजौरा आदि उपस्थित थे।

18 प्रकरणों में मृत्यु दंड की सजा यथावत

बताया गया कि प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के 18 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दी गई मृत्यु दंड की सजा को उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया है। अब प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि वहां प्रकरणों में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जाए।

महिला पुलिस वॉलेंन्टियर योजना

केन्द्र सरकार द्वारा महिला पुलिस वॉलेंन्टियर योजना के संचालन के लिए प्रदेश के 02 जिलों मुरैना एवं विदिशा का चयन किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक गाँव, वार्ड में एक महिला पुलिस वॉलेंन्टियर बनाई जाएगी, जो महिलाओं के विरूद्ध अपराध के संबंध में कार्रवाई में सहायता करेगी। उसे 1000 रूपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा।

महिला अपराध शाखा का नाम अब महिला सुरक्षा शाखा

पुलिस की महिला अपराधा शाखा का नाम बदलकर महिला सुरक्षा शाखा किए जाने का निर्णय बैठक में लिया गया।

700 थानों में महिला डैस्क

प्रदेश के 700 थानों में महिलाओं की सहायता के लिए ऊर्जा महिला हेल्प डैस्क संचालित की जा रही हैं। इनके माध्यम से महिला अपराधों के प्रकरणों में महिलाओं को राहत एवं सहायता पहुंचाई जा रही है। घरेलू उत्पीड़न के प्रकरणों में आवश्यक काउंसलिंग भी की जा रही है।

रोजगार के लिए प्रतिमाह अभियान चलाएं

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अपराधों का एक कारण बेरोजगारी भी है। प्रदेश में प्रतिमाह हर जिले में रोजगार अभियान चलाया जाए, जिसके माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार दिलवाया जाए।

पुलिस के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि पुलिस में रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। डीजीपी जौहरी ने बताया कि प्रदेश में पुलिस जवानों के 18 हजार पद रिक्त हैं, जिनकी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की , राज्य सरकार द्वारा कोविड से निपटने के लिए किये गये प्रयासों पर विस्तार से चर्चा हुई

मध्यप्रदेश -:मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। लगभग एक घंटे चली मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को मध्यप्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। साथ ही प्रदेश में कोरोना नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार द्वारा अब तक किये गये प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री को संभावित कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों का ब्यौरा भी दिया। 

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में किये जा रहे कोरोना टीकाकरण की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि राज्य में अब कोरोना के पॉजिटिव मामले केवल 160 रह गये हैं और पॉजिटिविटी रेट 0.2 प्रतिशत रह गयी है। मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कोविड टीकाकरण का काम केन्द्र सरकार ने अपने हाथों में लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसके पहले हर राज्य सरकार वैक्सीन क्रय करने के लिए अलग-अलग तरीके अपना रही थी, जिससे उनको अनुकूल परिणाम नहीं प्राप्त हुए और वैक्सीन क्रय करने का काम ढीला पड़ गया। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार सभी राज्यों के लिए बिना किसी भेदभाव के वैक्सीन बाजार से क्रय कर सभी राज्यों को वितरित करेगी और लोगों को वैक्सीनेट किया जायेगा। 

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि आगामी 21 जून से वैक्सीनेशन के लिए पूरे प्रदेश में जन-जागरण अभियान चलाया जायेगा। इसमें राज्य मंत्री-मण्डल के सदस्य, विधायक एवं सांसद मिलकर जनता को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही यह भी बताया जायेगा कि वैक्सीनेशन ही कोविड से बचने का एकमात्र सुरक्षा कवच है। इस अभियान के अंतर्गत 18 से 44 आयु वर्ग का टीकाकरण केन्द्र सरकार ने अपने हाथों में लिया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की प्रतिदिन 5 लाख लोगों का टीकाकरण करने की क्षमता है और दिसम्बर माह के अन्त तक पूरे प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी का वैक्सीनेशन कर लिया जायेगा। 

मुख्यमंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री से किसानों के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की। मुख्यतः डी.ए.पी. और मूंग की खरीदी पर किसानों को उचित दाम मिलने की बात की। उन्होंने कहा कि मूंग उत्पादन का वाजिब दाम किसानों के लिए संजीवनी साबित होगा।  मुख्यमंत्री चौहान ने राज्यों की गिरती आर्थिक स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना कर्फ्यू के कारण राज्य की आय में काफी गिरावट आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले साल जी.डी.पी. का साढ़े 5 प्रतिशत राज्यों को बाजार से ऋण लेने की छूट थी। मुख्यमंत्री चौहान ने आग्रह किया कि इसी छूट को चालू वर्ष में रखा जाये। ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार ने छूट को साढ़े 5 से घटाकर साढ़े 4 प्रतिशत कर दिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद सभी को दीवाली (नवम्बर) तक निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में दिया जायेगा। 

प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उठाये गये विषयों को ध्यानपूर्वक सुना और राज्य सरकार द्वारा कोविड से निपटने और मुख्यमंत्री द्वारा उठाये गये अन्य मुद्दों पर केन्द्र सरकार से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

कोरोना कर्फ्यू प्रतिबंध के नवीन दिशा-निर्देश जिला आपदा प्रबंधन समिति के परामर्श से लागू होंगे ,कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश जारी

मध्यप्रदेश-: प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये हैं। उन्होंने कहा है कि इन्हें जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के समक्ष रखा जाये और कमेटी के परामर्श से जिला स्तर पर वहाँ की परिस्थिति के अनुसार लागू किया जाये। कोरोना कर्फ्यू के संबंध में कलेक्टर यथोचित आदेश जारी करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में आज समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री चौहान के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि, जिसमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहें। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक और पूजा-स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में छह से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे और उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, निगम और मण्डल के कार्यालय अधिकारी और कर्मचारियों की सौ प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।

सभी प्रकार की दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल और जिम भी प्रात: 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुल सकेंगे। सभी सिनेमा-घर, थियेटर और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियाँ सतत चल सकेंगी। जिम और फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। सभी खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।

सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत कैपेसिटी से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी होटल और लॉज पूर्ण क्षमता के अनुसार खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिये आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन के पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।

अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज आवागमन निर्बाध रहेगा। जिन ग्रामों में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 5 या 5 से अधिक है, उन्हें रेड  जोन ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड जोन ग्रामों में और नगरीय क्षेत्रों के माइक्रो कन्टेनमेंट जोन व कन्टेनमेंट जोन में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियाँ संचालित हो सकेंगी। पूरे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा, जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। पूरे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा।

प्रत्येक नागरिक कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें, इसके लिये व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। जिला प्रशासन कोविड-19 प्रोटोकाल का जिला में पालन सुनिश्चित करायेगा और इनका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह सभी दिशा-निर्देश 30 जून, 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

कोविड-19 प्रोटोकाल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार-अनुशासन

मध्यप्रदेश के व्यक्तियों और वस्तुओं का अंतर राज्य एवं राज्यांतरिक आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर प्रदेश में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा। 'नो मास्क-नो सर्विस' अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा, तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार 'नो मास्क-नो सर्विस' प्रोटोकाल का उल्लंघन करता पाया जाता है तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। हैण्डवॉश और सेनेटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी और सभी शामिल व्यक्तियों को फेस मास्क लगाना होगा। इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रत्येक नागरिक को फेस मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि फेस मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। आपस में सामाजिक दूरी बनाई जानी चाहिए, जिससे कि कोविड संक्रमण को प्रभावी रूप से रोका जा सके। सभी व्यक्ति को यह सलाह भी दी गई है कि वे किसी ऐसी सतह जो सार्वजनिक संपर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन और पानी से हाथ धोएं या सेनेटाइजर का उपयोग करें।

शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं बिजली कर्मियों से मारपीट पर, एक दर्जन से अधिक आरोपियों पर एफ.आई.आर. दर्ज

मध्यप्रदेश -:मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना वृत्त अंतर्गत नूराबाद वितरण केन्द्र कार्यक्षेत्र में ग्राम मदनबसई (महावीर का पुरा) विचौला रोड के किनारे रखे 25 के.व्ही.ए. के अवैध ट्रांसफार्मर को हटाने के दौरान बिजली कंपनी के अधिकारी/कर्मचारी से मारपीट करने के आरोप में एक दर्जन से अधिक आरोपियों पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

गौरतलब है कि कंपनी के बानमौर उप संभाग के प्रबंधक श्री राहुल चौधरी एवं नूराबाद वितरण केन्द्र के सहायक प्रबंधक श्री सुभाष धाकड़ द्वारा लाइन कर्मचारियों के साथ ग्राम मदनबसई (महावीर का पुरा) विचौला रोड के किनारे रखा 25 के.व्ही.ए. का अवैध ट्रांसफार्मर हटाया जा रहा था। इस दौरान मदनबसई (महावीर का पुरा) निवासी वीरेन्द्र सिंह गुर्जर, गिर्राज गुर्जर, सूरज गुर्जर, मोतीराम गुर्जर, गब्बर सिंह गुर्जर एवं अज्ञात एक दर्जन से अधिक लोगों द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ ही बिजली कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार एवं मारपीट की गई। कंपनी द्वारा घटना में शामिल एक दर्जन से अधिक आरोपियों पर नूराबाद थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने, अधिकारी/कर्मचारी से मारपीट एवं दुर्व्यवहार करने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। थाना नूराबाद द्वारा आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम की धारा 353, 332, 186, 336, 294, 147 एवं 148 में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। 

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बिजली कंपनी के मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तुरन्त एफ.आई.आर. कराने के निर्देश दिए हैं।

 कंपनी ने कहा है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि बिजली कर्मियों पर ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार किया जा रहा है। चूंकि ऐसी घटनाएं विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल गिराती हैं, इसलिए कंपनी के कार्यक्षेत्र में कार्यरत सभी नियंत्रणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ होने वाली दुर्व्यवहार या मारपीट की घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए। 

कंपनी ने मैदानी अधिकारियों/कर्मचारियों से कहा है कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें और जिले के कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर किसी भी अप्रिय स्थिति में उनसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करें। इस संबंध में मैदानी महाप्रबंधकों/उपमहाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में विगत 5 वर्ष में कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट (घातक/अघातक) मामलों में पुलिस थाने में दर्ज/कोर्ट में विचाराधीन मुकदमों की समीक्षा करें।

प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँगे , 22 हजार 627 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ -मुख्यमंत्री चौहान

मध्यप्रदेश -: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा रोजगार प्रभावित हुआ है। दूसरी लहर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स, कर्मकार मंडल के श्रमिकों, किसानों के खाते में सहायता राशि डाली गई है। मध्य प्रदेश सरकार रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्व-रोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत छोटे व्यवसायियों को बिना ब्याज का 10 हज़ार रुपए का ऋण सरकार अपनी गारंटी पर उपलब्ध कराती रहेगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रदेश में 22 हजार 670 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो रुक गई थी, उसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ तथा पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है।

कृषकों को लाभान्वित करने के लिये कृतसंकल्पित शिवराज सरकार : कमल पटेल कृषि मंत्री

मध्यप्रदेश -:कृषि मंत्री ने समर्थन मूल्य पर मूँग की खरीदी के लिये मुख्यमंत्री का जताया आभार,

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूँग की खरीदी करने पर प्रदेश के किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि कृषकों की आय को दोगुना करने और कृषकों को हर तरह से लाभान्वित करने के लिये प्रदेश की शिवराज सरकार कृतसंकल्पित है।

मंत्री पटेल ने बताया है कि प्रदेश में 4.77 लाख हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन मूँग की फसल की बोवनी की गई है, जिससे 6.56 लाख मीट्रिक टन मूँग का उत्पादन होना संभावित है। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिये विभिन्न माध्यमों से भरपूर पानी उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये, जिससे की बेहतर फसल उत्पादन हो सके। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में सतत प्रयास करने के बाद प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूँग के उपार्जन की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। उपार्जन के लिये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) को केन्द्रीय एजेंसी घोषित किया गया है। ग्रीष्मकालीन मूँग की खरीदी के लिये पंजीयन का कार्य 8 जून से प्रारंभ किया जा रहा है और 15 जून से मूँग की खरीदी प्रारंभ होगी।

"बक्सवाहा का जंगल देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार" , हमारे लिए हरियाली ही हीरा है -: कु. डोली दुबे

बुंदेलखंड -: जैसा की आप सभी को पता है की महामारी के इस दौर में ना जाने कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मौत के मुंह में समा गए और हमारे देश की एक व्यापक समस्या चर्चा में है - "बक्सवाहा के जंगल देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार"

बक्सवाहा हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र का एक छोटा सा कस्बा है जहां के जंगलों में देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार खोजा गया मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले स्थित बक्सवाहा के जंगल की जमीन में  3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान है और उन्हें निकालने के लिए 382.131 हेक्टेयर का जंगल खत्म किया जाएगा वन विभाग ने इस जंगल के पेड़ों की गिनती की है जो 2,15,875 है यह सरकारी आंकड़ा है वास्तविकता में इससे कहीं अधिक पेड़ इन जंगलों में होंगे l

  और यह जंगल जैव विविधता की दृष्टि से यह जंगल संपन्न है सरकार द्वारा हीरे की खोज में 2.15 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे 

   पन्ना में बरसों से हीरा उत्खनन चलता आ रहा लेकिन वह आज भी पिछड़ा हुआ है मतलब वहां के हीरे लोकल जनता के किसी काम ना आए केवल उद्योगपति फायदा लेकर विदेश निकल गए जब बुंदेलखंड से निकले हीरे बुंदेलखंड की विकास में कोई योगदान नहीं दे पाए तो सरकार को कोई हक नहीं की बुंदेलखंड की आत्मा को छलनी किया जाए 

बक्सवाहा के जंगल में रहने वाले हजारों प्राणी मोर, हिरण, नीलगाय, बंदर बहुत से पक्षी आदि अन्य जीव सभी बेघर हो जाएंगे साथ ही बुंदेलखंड की जमीन से एक सुंदर जंगल का नामो निशान मिट जाएगा और आज के समय में ऐसे जंगल को निर्मित कर पाना असंभव है हमें इसे इसलिए बचाना ही होगा जंगल हमारी दुनिया की लाइफ लाइन है इनके बगैर हम पृथ्वी पर जिंदगी का पहिया घूमने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस ग्रह को पेड़ जो सेवा देते हैं उनकी सेवाएं बहुत लंबी हैं वे इंसानों और दूसरे जानवरों के छोड़े हुए कार्बन को सोखते है जमीन पर मिट्टी की परत को बनाए रखने का काम करते हैं पानी के चक्र के नियमितीकरण में भी इनका अहम योगदान हैl

    इसके साथ कितनी प्रजातियों को भोजन प्रदान करते हैं इसके अलावा ये दुनिया के अनगिनत जीवो को आसरा देते हैं इसलिए बक्सवाहा के जंगल को बचाने के लिए एकजुट होने का समय है वहां लगे वृक्ष हमें इतनी ऑक्सीजन दे रहे हैं और हमारी अगली पीढ़ियों को इतनी ऑक्सीजन देंगे की आप जमीन के अंदर के पूरे हीरे निकालकर भी अपनी पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि यह तो निश्चित ही है कि वृक्षों को लगातार काटने के बाद भविष्य में आपको ऑक्सीजन खरीदनी ही पड़ेगी सरकार को सोच समझकर विचार करना चाहिए - की जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है हीरे की नहीं और हमें ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है हीरो से नहीं l

मैं बक्सवाहा के जंगल के पेड़ों को काटे जाने का विरोध करती हूं हमें हीरे की खदान नहीं प्रकृति पर्यावरण चाहिए क्योंकि वर्तमान और भविष्य की सरकार आप सभी से सिर्फ एक ही प्रश्न है कि क्या आप इन पेड़ों के काटने से जो हानि पर्यावरण और प्रकृति की होगी उसकी भरपाई कर पाएंगे क्या जनता को आप ऑक्सीजन दे पाएंगे जो कि वर्तमान में आप नहीं दे पा रहे हैं हमारे लिए तो यह बहुमूल्य हीरे हैं मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से गुजारिश करती हूं इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दे अभी भी समय है सरकार इसे संरक्षित करने का काम करें नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा! 

                              कु. डोली दुबे

24 मई से इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू से कुछ शर्तों में छूट

मध्यप्रदेश -:प्रदेश के 5 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिण्ड में कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan के निर्देश थे कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम रहेगी उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ धीरे-धीरे छूट प्रदान की जायेगी।

इसी क्रम में आज प्रदेश के इन 5 जिलों की जिला आपदा प्रबंधन समितियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि उनके जिले में पॉजिटिविटी दर कम हैं। अत: 24 से 31 मई तक के लिये कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट प्रदान की जाये। इस संबंध में आदेश जारी किये गये हैं।

इन जिलों के अनुभव के आधार पर एक जून से अन्य जिलों में भी पॉजिटिविटी दर कम होने पर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध को कम किया जा सकेगा और कोरोना कर्फ्यू को धीरे-धीरे हटाने की रणनीति पर विचार किया जायेगा।

रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले 75 आरोपियों को जेल भेजा

मध्यप्रदेश -:मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी और मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाये। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाहीं कर जेल भेजा जाये। मुख्यमंत्री चौहान के निर्देशानुसार जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी के प्रकरणों में अब तक 75 व्यक्तियों के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही कर जेल भेजा गया है। साथ ही चोरबाज़ारी निवारण अधिनियम एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में भी 6 आरोपियों को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया।

गृह विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी के एनएसए(रासुका) प्रकरणों में इंदौर के 9, उज्जैन के 9, ग्वालियर के 4, जबलपुर के 4, शहडोल के 4, भोपाल के 2, धार के 2, मंदसौर के 1, छिन्दवाड़ा के 1, और रतलाम जिले के 1 प्रकरण में, इस प्रकार कुल 37 प्रकरण गृह विभाग ने कन्फ़र्म किए।

इनके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी में इंदौर में 30 और भोपाल में 8 एनएसए आदेश सम्बंधित जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए जाकर कुल 38 आरोपियों को गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया है।

चोरबाज़ारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाज़ारी क़े सम्बंध में जबलपुर में 2, उज्जैन में 2 और सागर में 1 तथा ऑक्सीजन कालाबाज़ारी में सतना में 1 आदेश जारी कर कुल 6 आरोपी गिरफ़्तार कर जेल भेजे गए हैं। एनएसए में 12 माह के लिए और चोरबाज़ारी निवारण अधिनियम में 6 महीने के लिए आरोपी को प्रतिबंधात्मक रूप से गिरफ़्तार कर जेल में रखे जाने के प्रावधान है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक दवाओं की कालाबाज़ारी करने वालों पर एनएसए में सख़्त और त्वरित कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को दिये गए हैं।