विधुत विभाग को पत्र लिख कहा शीघ्र बदले जाए खराब ट्रांसफार्मर - पदमेश गौतम सांसद प्रतिनिधि

उमरियापान-: शहडोल सांसद श्रीमति हिमाद्री सिंह के बडवारा विस के प्रतिनिधि पदमेश गौतम ने पूर्व क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री को लिखकर विधानसभा क्षेत्र में खराब पडे ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदलने पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि बडवारा विस क्षेत्र के अंतर्गत विधुत वितरण केंद्र उमरियापान, ढीमरखेडा, सिलौडी, बडवारा, खितौली एवं वितरण केंद्र स्लीमनाबाद में व्यापक पैमाने पर ट्रांसफार्मर फेल हैं। जिनकी संख्या 100 से अधिक है। जिसमें केवल ढीमरखेडा क्षेत्र में ही कलीब 50 ट्रांसफार्मर फेल हैं। 

वहीं ढीमरखेडा तहसील के ग्राम खाम्हा, देवरी, अंतर्वेद, सगमा एवं ग्राम इटौली ऐसे गांव हैं, जहां सभी ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण शाम ढलते ही पूरा गांव अंधकार में डूब जाता है। जिसके कारण ग्रामीणों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

देश में पहली बार मध्यप्रदेश में दूध टैंकरों पर लगेंगे डिजिटल ताले, पशुपालन मंत्री ने की को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के कार्यों की समीक्षा

मध्यप्रदेश-:दूध के टैंकरों में मिलावट को रोकने के लिये एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दूध का संकलन करने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉक और व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम लगायेगा। पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने आज डेयरी फेडरेशन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बताया कि ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा। श्री पटेल ने कहा कि लम्बे समय से दूध के टैंकरों में मिलावट की शिकायतें मिल रही थीं। इससे मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगेगा और दूध की गुणवत्ता बरकरार रहेगी। अपर मुख्य सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया, प्रबंध संचालक श्री शमशुद्दीन और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

मंत्री पटेल ने बताया कि अप्रैल-जून, 2021 में प्रदेश के दुग्ध संघों द्वारा 8 लाख 35 हजार 959 लीटर दूध संकलित किया गया। इनमें भोपाल दुग्ध संघ द्वारा 2 लाख 87 हजार 333, इंदौर दुग्ध संघ द्वारा 3 लाख 12 हजार 369, उज्जैन दुग्ध संघ एक लाख 37 हजार 122, ग्वालियर दुग्ध संघ 22 हजार 290, जबलपुर दुग्ध संघ 49 हजार 285 और बुंदेलखण्ड दुग्ध संघ द्वारा 27 हजार 560 लीटर दूध का संकलन किया गया। इस अवधि में दुग्ध संघों द्वारा 5 लाख 99 हजार 810 लीटर दूध का विक्रय किया गया, जिनमें सर्वाधिक विक्रय 2 लाख 82 हजार 299 भोपाल दुग्ध संघ द्वारा और 2 लाख 11 हजार लीटर इंदौर दुग्ध संघ द्वारा किया गया। विक्रय से बचा हुआ 2 लाख 36 हजार 149 लीटर दूध दूसरे राज्यों को भेजा गया।

चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, कलेक्टर ने 4 चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों की कुर्की के दिए आदेश, कंपनियों से 3 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि होगी वसूल

होशंगाबाद -: वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर धनजंय सिंह ने पीड़ितो की शिकायतों पर कार्यवाही कर इटारसी शहर में संचालित ऐसी 4 चिटफंड कंपनियों की विभिन्न जिलों एवं प्रदेश में स्थित संपत्तियों की कुर्की करने और कंपनियों के संचालकों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण (एफआईआर) दर्ज करने के आदेश पारित किए है। न्यायालय कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा मध्यप्रदेश में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। इन चिटफंड कंपनियों से कुल 3 करोड़ 61 लाख 14 हजार 921 रुपए की राशि मय ब्याज 12 प्रतिशत से वसूली की जाएगी।

चिटफंड कंपनियों व संचालकों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

इटारसी शहर में संचालित चिटफंड कंपनी मालवांचल लिमिटेड नई दिल्ली की विभिन्न जिलों व प्रदेशों में स्थित संपत्तियों की कुर्की करने तथा कंपनी के डायरेक्टर अमित कुमार रत्नाकर, नंदन रत्नाकर, दिलीप सेन के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह इटारसी शहर में ही संचालित यू एस के इंडिया लिमिटेड इंदौर तथा इनके डायरेक्टर विश्वराम सिंह तोमर, उमेश नरवरिया संजय वर्मा, पप्पू पटेल, कंपनी एम जे लैंड डेवलपर्स लिमिटेड ग्वालियर तथा इनके संचालक संतोष लाल राठौर, कंचन रजावत कुशवाहा, निर्मला राठौर, मधुरा भाई राठौर, गोपाल प्रसाद गुप्ता, दिलीप जैन, सुनील सिंह, सुनील सिंह कुशवाह तथा साईं दीप फ्यूचर स्टेट डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड झारखंड वाइन व कंपनी के संचालक सीएमडी भूपेंद्र कुमार साहू, एमडी दिलीप कुमार साहू, जीएम विपुलकुमार, विजय प्रकाश श्रीवास्तव, घनश्याम प्रसाद जोशी, भागीरथ प्रसाद आदि के विरुद्ध के निक्षेपकों हितों के संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्रवाई की गई है। प्रत्येक अनावेदक कंपनी पर 1-1 हजार रुपए के जुर्माना के साथ ही प्रत्येक डायरेक्टर को तीन-तीन माह की सजा एवं पूर्व तथा वर्तमान डायरेक्टर के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए है।

3 करोड़ 61 लाख रुपए की होगी वसूली

चिटफंड कंपनी मालवांचल लिमिटेड नई दिल्ली से 39 लाख 96 हजार 900, यूएस के इंडिया लिमिटेड इंदौर से 1 करोड़ 88 लाख 55 हजार 856 एमजे लैंड डेवलपर्स लिमिटेड ग्वालियर से 1 करोड़ 8 लाख 72 हजार 900, साईं दीप फ्यूचर स्टेट डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड झारखंड 23 लाख 89 हजार 265 इस प्रकार कुल 3 करोड़ 61 लाख 14 हजार 921 रुपए की राशि मय ब्याज 12 प्रतिशत से वसूली जाएगी।

वन्य-जीव अधिनियम में 13 आरोपियों को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास, विशेष न्यायालय का फैसला

सागर-:विशेष न्यायालय सागर द्वारा वन्य-जीव संरक्षण के तहत 13 आरोपियों को वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम-1972 की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए 7-7 वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम 5 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। यह आदेश विशेष न्यायालय सागर द्वारा लम्बी सुनवाई के बाद सोमवार 19 जुलाई को निर्णय सुनाया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) आलोक कुमार ने बताया कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) की सागर इकाई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन्य-प्राणी तस्करी में लिप्त चार राज्य से आरोपियों को वर्ष 2017 में गिरफ्तार किया गया था। इन आरोपियों द्वारा दुर्लभ विलुप्तप्राय वन्य-प्राणी पेंगोलिन एवं तिलकधारी कछुआ और उनके अवयवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन, थाईलैण्ड, हांगकांग, बांग्लादेश, श्रीलंका, मेडागास्कर आदि देशों में अवैध व्यापार पिछले एक दशक से किया जा रहा था।

आलोक कुमार ने बताया कि STF द्वारा की गई जाँच में यह पाया गया कि इन आरोपियों द्वारा इस अवैध व्यापार से तकरीबन 4 करोड़ की राशि के लेन-देन के साथ ही लगभग 91 हजार प्रतिबंधित प्रजाति के वन्य-प्राणी कछुओं का अवैध व्यापार किया जाना पाया गया।

एसटीएसएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना को चैन्नई से जनवरी-2018 में गिरफ्तार किया गया था।

उल्लेखरनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय की सतत निगरानी में पिछले 2 वर्ष से सुनवाई की जा रही है। वन्य-प्राणियों के अवैध व्यापार का देश में पहला मामला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के सतत निगरानी में प्रकरण की सुनवाई की गई। वन्य-प्राणियों की तस्करी में उपयोग किये गये वाहन मर्सडीज बेन्ज (लगभग 50 लाख) महंगे एप्पल कम्पनी के मोबाइल भी जप्त किये गये थे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) आलोक कुमार ने इस प्रकरण में विभाग को मिली सफलता में वन विभाग का पक्ष रखने वाले वनाधिकारियों और अभियोजन अधिकारियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

26 जुलाई से 11वीं एवं 12वीं कक्षाएँ तथा 5 अगस्त से 9वीं एवं 10 वीं की कक्षाएँ आरंभ होंगी ,50 प्रतिशत क्षमता के साथ लगेंगे स्कूल

मध्यप्रदेश-:मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड अनुकूल व्यवहार का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए आगामी 26 जुलाई से स्कूलों में 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएँ एवं छात्रावास आरंभ किये जायेंगे। कक्षा 9वीं एवं 10वीं की कक्षाएँ 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएंगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सभी स्कूल 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ प्रारंभ होंगे। जुलाई महीने में सप्ताह में 2 दिन तथा अगस्त माह में विद्यार्थी सप्ताह में 4 दिन विद्यालय आ सकेंगे। कक्षाएँ खोली जाने के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट समूह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकेंगे। स्कूलों और छात्रावास में कोविड-19 अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिये पृथक से एसओपी जारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत आदि उपस्थित थे।

कक्षा 12वीं के लिये कोचिंग सेन्टर 5 अगस्त से खुलेंगे

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कक्षा 12वीं के लिये कोचिंग सेन्टर 5 अगस्त से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट समूहऔर स्थानीय प्रशासन द्वारासतत् मॉनिटरिंग की जायेगी।सभी कोचिंग सेन्टर को कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करना आवश्यक होगा।

महाविद्यालयों में 1 सितम्बर से नवीन शिक्षा सत्र

प्रदेश के महाविद्यालयों में 1 सितम्बर से नवीन शिक्षा सत्र आरंभ होगा। वर्तमान में ओपन बुक पद्धति से परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप महाविद्यालयों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।

सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का टीकाकरण कराये

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि स्कूलों एवं महाविद्यालयों के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अभियान चलाकर शत-प्रतिशत टीकाकरण कराया जाए। इसी के साथ अधिक से अधिक विद्यार्थियों का टीकाकरण कराया जाये।

पालकों की सहमति आवश्यक

मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि स्कूलों एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं में विद्यार्थियों को भिजवाने के लिए उनके पालकों की सहमति आवश्यक होगी।

पेड़ हैं तो हम हैंः- प्रधान जिला न्यायाधीश उपाध्याय

कटनी-:मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं श्यामाचरण उपाध्याय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष के मार्गदर्शन में तथा दिनेश कुमार नोटिया जिला न्यायाधीश/सचिव एवं मनीष कौशिक, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं दैनिक भास्कर समूह के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को ‘‘पंच ज‘‘ अभियान अंतर्गत जिला न्यायालय परिसर में विविध प्रकार के फलदार एवं औषधि पौधों का वृक्षारोपण किया गया।

प्रधान जिला एंव सत्र न्यायाधीश द्वारा कोरोना महामारी का स्मरण कराते हुये सभी अधिकारीगण को ऑक्सीजन की आवश्यकता को याद दिलाते हुये सभी से अनुरोध किया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण करें एवं रोपित पौधों का लालन-पालन अपने बच्चों की तरह करें।

राज्य प्राधिकरण द्वारा संचालित ‘‘पंच-ज‘‘ अभियान के अंतर्गत जिला न्यायालय परिसर कटनी में कई प्रकार के फलदार, औषधिनुमा, इमारती पौधे लगवाये गए है। इसके साथ ही संपूर्ण कटनी में जिले से लेकर तहसील स्तर तक पौधारोपण हेतु आमजन को इस मुहिम में जनभागीदारी किये जाने हेतु आवाहन किया।

उक्त अवसर पर जिला न्यायालय कटनी के न्यायाधीशगण, पत्रकार बंधुओं के साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के कर्मचारीगण एवं पैरालीगल वालेंटियर्स की सहभागिता रही।

विभागों में लंबित मामलों का गंभीरता से करें निराकरण - कलेक्टर

कटनी-:सोमवार को कलेक्ट्रेट में समय सीमा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने पिछली समय सीमा की बैठक में दिये गये निर्देशों के पालन प्रतिवेदन का रिव्यू किया। साथ ही सीएम हेल्पलाईन, सीएम हाउस, सीएम मॉनिट एवं जन शिकायत निवारण और पीजीआर के प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही कई स्पष्ट और सख्त निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।

            बैठक में सेन्ट्रल पीजीआर में प्राप्त शिकायतों का निराकरण गंभीरता से करने के लिये कलेक्टर ने निर्देशित किया। अब तक लंबित समस्त पीजीआर के मामलों में संबंधित अधिकारियों को एक-एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने संबंधित कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के आदेश भी कलेक्टर ने दिये।

सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा भी सोमवार को कलेक्टर ने विभागवार की। जिस पर अच्छा कार्य करने वालों की जहां श्री मिश्रा ने प्रशंसा की। वहीं बॉटम-5 के लोगों को एससीएन जारी करने के लिये निर्देशित किया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आ रही बिजली की समस्याओं का निराकरण बेहतर ढंग से करने के निर्देश एमपीईबी के अधिकारियों को कलेक्टर ने दिये।

पन्द्रहवे वित्त से कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधायें दुरुस्त करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी और सीएचसी में हो रहे कार्यों को तेजी से पूरा करने के आदेश भी कलेक्टर ने दिये। उन्होने कहा कि इस कार्य में ढिलाई ना बरतें। अगर उपयंत्री काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें नोटिस दें। क्रियान्वयन एजेन्सी के जिला अधिकारी, इसका प्रतिदिन रिव्यू करें। साथ ही मौके पर जाकर निरीक्षण भी करें।

जल जीवन मिशन की समीक्षा के लिये पूर्व तैयारियां सुनिश्चित कर समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश टीएल मीटिंग में कलेक्टर ने दिये। उन्होने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को भी बैठक में बुलायें। शेष सभी एैसे विभाग, जिनकी ग्राम पंचायतों में परिसंपत्तियां हैं, उनकी जानकारी भी पीएचई को उपलब्ध करायें।

एमपी माय गोव के माध्यम से शीघ्र ही जिला खनिज प्रतिष्ठान मद कटनी के लिये लोगो डिजाईन को लेकर प्रतियोगिता आयोजित कराने के निर्देश टाईम लिमिट की बैठक में कलेक्टर ने जनसम्पर्क विभाग को दिये। बैठक में अंकुर अभियान की समीक्षा भी श्री मिश्रा ने की। उन्होने कहा कि सभी संबंधित विभाग इस अभियान से जुड़ें। इस अभियान में जनसहभागिता जरुरी है। हम पौधे लगायें और उनका संरक्षण भी करें।

शासकीय लोक सेवकों की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके स्वायत्तों के भुगतान में विलंब ना हो, यह निर्देश भी टीएल प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने दिये। उन्होने कहा कि अपर कलेक्टर रेण्डमली एैसे प्रकरणों की जांच भी करते रहें। सभी जिला अधिकारी भी यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग के स्तर पर इस कार्य में विलंब ना हो।

टीएल बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं का रिव्यू भी कलेक्टर ने किया। उन्होने सभी अधिकारियों को जिले के विभिन्न विभागों से जारी होने वाले पत्रों को गंभीरता से लेने और मांगी गई जानकारी समय सीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। संभावित दिशा की बैठक की तैयारियों को पूर्ण करने के लिये निर्देशित किया। जिला अस्पताल में लगाये गये मेडिकल ऑक्सीजन प्लान्ट का पूर्ण प्रशिक्षण ऑक्सीजन टैक्नीशियन को कराने के निर्देश दिये।

स्वामित्व योजना, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के हो रहे कार्यों, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना, कोविड वेक्सीनेशन, आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम सहित अन्य विषयों की समीक्षा भी समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने की। साथ ही संबंधितों को आवश्यक निर्देश भी दिये।

इस दौरान सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे, अपर कलेक्टर रोमोनुस टोप्पो सहित अन्य संबंधित विभागों के जिला अधिकारी भी उपस्थित रहे।