आज से शुरू हुआ कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु एप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन,1 मई से 18 से 44 वर्ष के लोगो को भी लगेगा कोविड़ का टीका

कटनी -: 1 मई से 18 - 44 उम्र के आयुवर्ग के  व्यक्तियों का टीकाकरण प्रारंभ हो रहा है। जिसमें सम्बन्धित व्यक्ति ऑनलाइन स्वतः पंजीयन करके निर्धारित टीकाकरण स्थानों पर जाकर अपना टीकाकरण करवा सकते हैं।

कटनी जिले में वर्तमान में दो सत्र निर्धारित किये गये हैं, जिसमें इस आयुवर्ग का टीकाकरण होगा। 

ऑनलाइन पंजीयन के आधार पर ही टीकाकृत किया जाएगा।

टीकाकरण स्थल पर उक्त उम्र के व्यक्तियों की तुरंत पंजीयन की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। कोविन पोर्टल/आरोग्य सेतु के माध्यम से अपना पंजीयन कराना होगा। 

इस साइट पर जाकर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन -; 

https://selfregistration.cowin.gov.in

कोविन पोर्टल पर प्रतिदिन की शीट निर्धारित की गयी है। शीट से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण नहीं होगा। 2003 के पूर्व जन्में व्यक्तियों का ही पंजीयन संभव रहेगा। पंजीयन आज 28 अप्रैल  से प्रारंभ हो चुका है।

कटनी जिले में वर्तमान 2 टीकाकरण सत्र निर्धारित किये गए हैं। जो कि कोविन पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे।

वेक्सिनेशन केंद्र -:

1 - जिला अस्पताल, पुरानी कचहरी कटनी

2- सिविल अस्पताल विजयराघवगढ़

दमोह उपचुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट का आदेश , जीत के जश्न पर रोक

दमोह -: दमोह उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उप चुनाव के परिणामों पर किसी भी तरह का जश्न या रैली करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने जीत के जश्र पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए मतगणना में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव परिणाम किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में आए। लेकिन जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने याचिका का अहम दिशानिर्देशों के साथ निराकरण कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अन्य राज्यों के चुनाव के मामले में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, लेकिन दमोह उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि आगामी मतगणना प्रक्रिया में कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। मतगणना स्थलों में अनावश्यक भीड़ की मौजूदगी न रहे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और सैनिटाइजेशन का भी पूरी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके. गौरतलब है कि इसके पहले चुनाव आयोग भी जश्न और रैलियों पर रोक लगा चुका है। लिहाजा दमोह उपचुनाव के परिणामों के बाद अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के इस आदेश का कितना पालन किया जाता है। क्योंकि इसके पहले भी दमोह उपचुनाव में जो लापरवाही बरती गई उसका परिणाम अब न केवल दमोहवासी बल्कि पूरा मध्य प्रदेश भुगत रहा है।

प्रदेश के सभी जेलों में बंद करीब 4500 दंडित कैदियों को 60 दिनों के पैरोल पर रिहा करने के आदेश : गृह एवं जेल मंत्री

मध्यप्रदेश -: कोविड़ 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने प्रदेश भर में बंद करीब 4500 बंदियों को 60 दिन के पैरोल पर भेजने का निर्णय लिया है । यह निर्णय कोरोना माहवारी (कोविड़19)  की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है। उक्त मामलों में बंदी को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की अवधि के लिए छुट्टी की पात्रता प्रदान की गई है । अत : कोरोना महामारी ( COVID - 19 ) की दूसरी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग से प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार महानिदेशक जेल द्वारा पूर्व से स्वीकृत सामान्य छुट्टी का लाभ ले रहे ऐसे बंदियों को जिन्होंने पैरोल शर्तो का पूर्णत : पालन किया है , को सामान्य छुट्टी के लिए प्रस्तुत जमानतनामा एवं बंधपत्र पर ही 60 दिवस की आपात छुट्टी स्वीकृत की जाएगी है । इस आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित किये जायेंगे ।

शैक्षणिक संस्थाओं को भी बनाया जाए वैक्सिनेशन सेंटर, AVBP जिला संयोजक ने CMHO को ज्ञापन देकर की मांग

कटनी -:अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कटनी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कटनी जिले में समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को महाविद्यालयो और विद्यालयों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की मांग की। जिला संयोजक सिप्तेन रजा ने बताया कि 1 मई से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के युवाओं को सरकार द्वारा वैक्सीन लगवाने का निर्णय लिया गया है कटनी जिले में 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बने  जिससे अधिक से अधिक युवाओं को वैक्सीन लग सके यह मांग विद्यार्थी परिषद ने की है। कटनी जिले में 18 से 45 वर्ष के ऊपर के युवाओं की संख्या ज्यादा है एवं वैक्सीनेशन के लिए युवा ज्यादा उत्साहित भी हैं इसलिए 1 मई से चलने वाले टीकाकरण अभियान की तैयारियों से और अच्छी होना चाहिए ।

जिला संयोजक ने बताया की यह टीकाकरण अभियान सरकारी अस्पतालों से हटकर समस्त शैक्षणिक स्थानों वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए क्योंकि अस्पतालों में पहले से ही मरीजों की भीड़ है और यहां भीड़ बढ़ाना घातक हो सकता है विद्यार्थी परिषद कटनी यह मांग करती है कि समस्त शैक्षणिक स्थानों को टीकाकरण सेंटर बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक युवाओं को वैक्सीनेशन हो सके।

सोशल मीडिया फेसबुक पर भ्रामक समाचार वीडियो प्रचारित करने वाला गिरफ्तार ,

जबलपुर -: सोशल मीडिया फेसबुक पर एक भ्रामक समाचार वीडियो प्रचारित किया गया जिसमें जबलपुर में लाॅकडाउन के उल्लंघन करने पर गोली मारने के आदेश जारी होना बताया जा रहा है जो कि पूर्णतः भ्रामक एवं असत्य था।

              पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा संज्ञान लेते हुये फेस बुक पर स्वयं ही खंडन किया एवं फेसबुक पर भ्रामक वीडियो किसके द्वारा डाला गया है की पतासाजी के सम्बंध मे सायबर सेल को तत्काल आदेशित किया गया।

                पतासाजी पर फेसबुक पर भ्रामक वीडियो एस.बी.आई. कालोनी चेराीताल निवासी दुर्गेश चौधरी जो कि कपडे की दुकान मे काम करता है के द्वारा डालना पाये जाने पर पतासाजी करते हुये थाना प्रभारी कोतवाली अनिल गुप्ता के नेतृत्व में सायबर सेल की टीम के द्वारा दुर्गेश चौधरी उम्र 29 वर्ष को पकडा गया है, दुर्गेश चौधरी के विरूद्ध धारा 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं धारा 54 आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत प्रतिवेदन तैयार कर मान्नीय न्यायलय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

                  पुलिस अधीक्षक ने जबलपुर संस्कारधानी वासियों से अपील कि हैं सोशल मीडिया की सभी साईट्स जैसे वाट्सअप, फेसबुक, ट्यूटर, इंस्टाग्राम, आदि की निगरानी जबलपुर सायबर सेल टीम के द्वारा निरंतर की जा रही है, कोरोना वायरस के विषय मेें किसी भी प्रकार की भ्रामक, झूठी, खबर/सूचना  एवं धार्मिक/साम्प्रदायिक भावना को आघात पहुंचाने वाले पोस्ट/ आॅडियो/वीडियो/मैसिज  फेस बुक, वाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्यूटर पर न प्रसारित करें और न ही फाॅरवर्ड करें, ऐसा करने वालो पर सख्त कार्यवाही आईटी एक्ट एंव आपदा प्रबंधन एक्ट तथा महामारी अधिनियम के तहत की जावेगी।

कोरोना-योद्धाओं की आकस्मिक मृत्यु पर समय-सीमा में दे 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता -: मंत्री भूपेंद्र सिंह

भोपाल -: नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में नगरीय निकाय के सभी सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही अन्य अधिकारी-कर्मचारी जो कोविड-19 महामारी के लिए सेवाएँ दे रहे हैं, को भी शामिल किया गया है।  उन्होंने कहा है कि इन कर्मचारियों की कोविड-19 के कारण अथवा कोविड-19 से संबंधित सेवा के दौरान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु पर उनके निकटतम परिजन को 50 लाख रुपए  राज्य शासन द्वारा दिए जाएंगे। भूपेंद्र सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अधीनस्थ नगरी निकाय के किसी भी पात्र कर्मचारी की इन परिस्थितियों में मृत्यु होती है तो नियमानुसार दावेदार का दावा प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि समय-सीमा में उन्हें 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार इन गतिविधियों की समीक्षा भी की जा रही है।

जिले के नागरिकों से ई-संजीवनी सुविधा का लाभ लेने की अपील

कटनी (25 अप्रैल)- लॉकडाउन के चलते सामान्य लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड रहा है। इसलिये विश फाउण्डेशन के तकनीकी सहयोग से ई-संजीवनी ओपीडी प्रारंभ की गई है। जिसके माध्यम से लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार ई-संजीवनी के माध्यम से उपलब्ध होंगी। जिले के नागरिकों से ई-संजीवनी सुविधा का लाभ लेने की अपील की है। https://esanjeevaniopd.in/Register वेबसाईट पर नागकि ऑनलाईन पंजीयन कर सकते हैं। इसके माध्यम से कोरोना के अलावा अन्य सभी बीमारियों के लिए डॉक्टर्स से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही ई-प्रिस्क्रिप्शन भी उपलब्ध कराई जायेगी।

ई-संजीवनी ओपीडी सेवा के लिये मरीज को सर्वप्रथम www.esanjeevaniopd.in पर ‘पेशेंट रजिस्टर’ पर अपने मोबाईल नंबर की सहायता से पंजीकृत कर ओटीपी प्राप्त करना होगा। ओटीपी इण्टर करने के पश्चात ‘पेशेंट रजिस्टेशन एवं टोकन जनरेशन’ में नाम, पता, आयु संबंधी जानकारी दर्ज करना होगी। यदि कोई रिपोर्ट/एक्स-रे आदि डाक्टर को बताना चाहते हैं तो उसे भी अपलोड करना होगा। यहॉ ‘ओके’ करने के बाद आपको पंजीकृत मोबाईल नंबर पर टोकन प्राप्त होगा, जो कि मरीज की वेटिंग लिस्ट को दर्शाता है।

एसएम एस के आधार पर प्राप्त टोकन नंबर के माध्यम से ‘लाग-इन’ कर कतार में अपनी बारी का इंतजार करें, अपनी बारी आने पर ‘कॉल नाउ’ विकल्प को चुने एवं चिकित्सक से संवाद प्रारंभ करें। संवाद पूर्ण होने के पश्चात आपको आवश्यकतानुसार दवा की पर्ची का ई-प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त होगा, जिसके आधार पर आप दवाई खरीद सकते हैं। आवश्यकता के आधार पर डॉक्टर मरीजों को अस्पताल हेतु रेफर करने की सलाह भी दे सकते हैं। इस प्रकार यह ई-संजीवनी ओपीडी की प्रक्रिया पूर्ण होगी, और लोग घरों से ही स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।