जबलपुर -: देश भर में कोविड़ 19 संक्रमण बढ़ोतरी के बीच चुनावी रैलियां कोरोना गाइड लाइन की धज्जियां उड़ाते हुए निकाली गई । वही मध्यप्रदेश में भी दमोह जिले में ऐसी स्तिथि देखने मिली, जिसको लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने कोविड़ 19 गाइड लाइन का पालन न होने पर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नोटिश जारी कर जवाब मांगा है। वही राज्य निर्वाचंन आयोग को भी नोटिस को जारी किया गया है और 26 अप्रेल तक जवाब भी मांगा गया है।
दरअसल एक जनहित याचिका में यह आरोप लगा है कि प्रदेश और दूसरे राज्यों में हो रही चुनावी रैलियों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके चलते संक्रमण और तेजी से फैल रहा है। जिसके बाद चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस अतुल श्रीधन की बेंच ने यह नोटिस जारी किया। वही हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अधिवक्ता पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी की ओर से दायर की गई है, जिसमें कहां गया है कि दमोह उपचुनाव और देश के दूसरे राज्य में हो रहे विधानसभा चुनावों के प्रचार प्रसार में नेता-मंत्री कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है वही प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे।।
कटनी -: प्रदेश महासचिव अवधेश जायसवाल ने संचालन करते हुए बताया की आगामी जून माह मे वर्तमान महासभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था और आज के परिदृश्य मे अधिवेशन एंव चुनाव संभव नहीं है अत: वर्तमान कार्यकारिणी को आगामी छह माह के लिए बढ़ाया गया। साथ ही आवश्यक चर्चा कर एजेंडा बनाकर आगामी बैठक की जाए। लाइफ टाइम मेम्बरों की सूची बनाकर प्रेषित की जायेगी। मेम्बरशिप की राशि संगठन के खाते में डाली जायेगी। जिससे पहले हमारा मध्यप्रदेश मजबूत हो सभी एक हो।
गजेंद्र राय ने बताया की कटनी विधायक संदीप जायसवाल जी ने विधायक निधि से 9 लाख की राशि प्रदान की है हीरालाल पार्क के लिए जिसका जल्द निर्माण होगा। कलचुरि धर्मशाला कटनी में होली मिलन कार्यक्रम सम्पन हुआ जिसमे समाज के जिला अधिवक्ता संघ के तीन पदाधिकारियो का हुआ सम्मान और कोरोना काल मे घर पर रहे अपने परिवार का ध्यान देवे।
गजेंद्र राय राष्टीय युवा अध्यक्ष ने अवगत कराया की आगामी बैठक महासभा और युवाओ की जनरल मीटिंग होगी।
कटनी -: जी हां एक ओर लोगो को कोविड19 संक्रमण का भय बना हुआ है और वही दूसरी ओर लोग इस संक्रमण की चैन तोड़ने घर में रुकने को तैयार ही नहीं , ये हम नहीं इस वीडियो से साफ़ जाहिर होता है की लोगो को प्रशासन की तरफ से तनिक भी छूट क्या मिली बाजार रंगीन हो जाता है लोगो की भीड़ से।
देखिये इस वीडियो को जिसमे आपको आम दिनों की तरह ही बाजार में चहल कदमी देखने को मिल जाएगी
एक ओर प्रशासन भीड़ व् संक्रमण को रोकने की जद में लगा हुआ है वही लोगो को किसी चीज की तकलीफ न हो सुबह का वक्त चंद घंटो के लिए अतिआवश्यक सेवाओं को छूट भी दी है मगर ये छूट उन चंद घंटो में ही बाजार हरा भरा कर देती है और लगभग पूरा बाजार आधी खुली शटर के अंदर से जैसे प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखा रहा हो
एक ओर जहा पूरा दिन पुलिस के जवान कड़ी धुप में सड़को पर दिखाई दे रहे है और लोगो से विनती कर रहे हो घर पर रहने की अनावश्यक रोड पर न निकलने की, वही इस तरह की भीड़ को सुबह चंद घंटो के लिए खुला छोड़ देना कही न कही उन जवानो के पुरे दिन की मेहनत पर पानी फेरने जैसा ही है।
होम डिलेवरी करने वाले भी अब दूकान से सामान दे रहे है , कालाबाजारी कर लूट रहे ग्राहकों को
वही जब बाजार में कुछ लोगो से बात की गई तो उन्होंने मौखिक तौर पर बताया की जिन्हे प्रशासन ने होम डिलेवरी के अधिकृत किया है वह भी दूकान खोलकर लोगो की भीड़ इकट्ठी कर सामान औनेपौने दाम बेच रहे है जिसमे प्रशासन का कोई हस्तछेप दिखाई नहीं पड़ता अब तो बाजार में लगभग सभी खाद्य पदार्थो के दाम बढ़ाचढ़ा कर बेचा जा रहा है शिकायत कहा करे किससे करे किसी को पता ही नहीं।
कालाबाजारी करने वालो की किससे करे शिकायत ?
लोगो के लुटने की वजह ये भी है की वे आखिर वे उन दुकानदारों की शिकायत कहा करे? जो चीजों को औनेपौने दाम पर बेचकर कालाबाजारी कर रहे है। प्रशासन को चाहिए की ऐसे दुकानदारों पर सख्ती के साथ कार्यवाही करना चाहिए। साथ ही लोगो की सुविधा के लिए कालाबाजारी करने वालो की शिकायत करने के लिए कोई एक टोलफ्री नंबर जारी कर उसे सख्ती के साथ मॉनिटरिंग करने का आदेश जारी करे।
बालाघाट-: जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और जिला प्रशासन कोविड के मरीजों के उपचार के लिए निरंतर सुविधाओं का विस्तार कर रहा है.कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी बढ़-चढ़कर जिला प्रशासन की मदद की जा रही है. लेकिन इसमें अब तक प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा किसी भी तरह की मदद नहीं की गई है. कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने ऐसी स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई एम ए )के जिला अध्यक्ष डॉ अनीता पाराशर को पत्र लिखकर सहयोग की अपेक्षा की है.
इस संबंध में लिखे गए पत्र में कहा गया है कि जिला प्रशासन कोविड मरीजों के उपचार के लिए सभी जरूरी संसाधन तो उपलब्ध करा सकता है.लेकिन चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई एम ए) की भी एक सामाजिक जिम्मेदारी है और अब तक आई एम ए द्वारा इस संबंध में किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया गया है जो चिंतनीय है. कलेक्टर आर्य ने आईएमए की जिला अध्यक्ष डॉ श्रीमती अनीता पाराशर से कहा है कि वे जिले में उपलब्ध समस्त एमबीबीएस चिकित्सकों की सूची जिला प्रशासन को शीघ्र उपलब्ध कराएं और वह चिकित्सक जिला प्रशासन को कोविड मरीजों के उपचार में सहयोग प्रदान करें. अन्यथा ऐसे अशासकीय चिकित्सकों के ऊपर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी.
उत्तरप्रदेश -: प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को कोविड प्रभावित यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट के इस आदेश के बाद सरकार ने कहा कि यह हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं और साथ-साथ सरकार को निर्देश दिया है. लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर रही है, जिसमें वह लॉकडाउन नहीं लगाएगी. पर सरकार ने कहा कि वह कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतेगी.
आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में बताने के क्रम में यूपी सरकार के प्रवक्ता ने ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. अतः शहरों में समपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा. लोग स्वतःस्फूर्त कई जगह बंदी कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं.
मध्यप्रदेश -: राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से नियमित खाद्यान्न वितरण किए जाने वाले राशन को बिना बॉयोमेट्रिक सत्यापन के तीन माह का राशन एकमुश्त नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। प्रमुख सचिव खाद्य फैज़ अहमद किदवई ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करते हुए राशन का वितरण किया जाएगा।
अप्रैल से जून तक का एकमुश्त राशन नि:शुल्क
राशन वितरण के अंतर्गत पात्र परिवारों को माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 का राशन नि:शुल्क एकमुश्त माह अप्रैल 2021 में प्रदान किया जाएगा। जिन हितग्राहियों ने अप्रैल एवं मई का राशन प्राप्त कर लिया है, उन्हें माह जून का राशन नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। जिन दुकानों पर राशन की कमी हो, वहाँ तुरंत राशन की प्रतिपूर्ति कराई जाएगी। अभी माह जून का राशन दुकानों को जारी नहीं किया गया वहाँ भी तुरंत राशन की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
पीओएस मशीनों से होगा राशन वितरण
आदेशानुसार पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से ही राशन का वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान पर राशन वितरण के लिए सक्षम शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी की नियुक्ति की जाकर उनकी उपस्थिति में राशन वितरित करायेंगे एवं राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सूची जिला आपूर्ति नियंत्रक या अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। हितग्राहियों को राशन वितरण के उपरांत पावती भी दी जाएगी।
वृद्धजनों को आशीर्वाद योजना के तहत राशन
वृद्धजनों एवं नि:शक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राशन उनके घर तक नामित व्यक्ति द्वारा पहुँचाए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हितग्राहियों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं रहेगी। यदि वे पोर्टेबिलिटी का लाभ चाहते हैं तो उन्हें बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद ही राशन दिया जाएगा।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए उचित मूल्य की दुकान पर भीड़ नहीं बढ़े इसके लिए दुकान के समय में वृद्धि की जाएगी। दुकान प्रतिदिन समय पर खुले यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
कटनी -: जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में विभिन्न स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। इस कार्य में सामाजिक, राजनैतिक, स्वयंसेवी संस्थाओं व जनप्रतिनिधियों द्वारा भी हर संभव मदद भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसी दिशा में कोविड-19 के गंभीर मरीजों की मदद के लिये मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल ने कदम बढ़ाया है। विधायक श्री जायसवाल ने गंभीर रुप से कोविड-19 मरीजों के लिये रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिये सहायता राशि जिला रेडक्रॉस सोसाईटी को उपलब्ध कराई है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा ने बताया कि सोमवार को मुड़वारा विधायक संदीप जायसवाल द्वारा रेमडेसिवीर इंजेक्शन के मूल्य के अंतर की राशि 1 लाख 70 हजार रुपये नगद तौर पर जिला रेडक्रॉस सोसाईटी को उपलब्ध कराई गई है। साथ ही उन्होने अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता भी शासकीय जिला चिकित्सालय कटनी में कराई गई हैं, जिला चिकित्सालय कटनी में उपचाररत मरीजों को लगने वाले इंजेक्शनों के मूल्य के अंतर की राशि विधायक श्री जायसवाल द्वारा वहन की जायेगी।
