एम्बुलेंस की दरें होंगी तय, करे कार्यवाही ,एसएमएस आये, तभी वैक्सीनेशन करायें , सोशल मीडिया पर कोरोना संबंधी भ्रामक जानकारी वाली पोस्ट पर होगी सख्त कार्यवाही - डॉ. मिश्रा

मध्यप्रदेश -: गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि कोरोना के आपदा काल में एम्बुलेंस संबंधी शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोरोना नियंत्रण की समीक्षा बैठक में तय किया गया है कि राज्य स्तर से एम्बुलेंस की दरें तय की जायेंगी, जिससे जनता को अनावश्यक परेशानी न हो। डॉ. मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया पर कोरोना के संबंध में भ्रामक जानकारियाँ पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने 5 मई से प्रारंभ होने वाले 18+ वैक्सीनेशन के लिये पंजीयन उपरांत ही वैक्सीनेशन सेंटर जाने की अपील की है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि कोरोना की समीक्षा बैठक में विभिन्न स्थानों से एम्बुलेंस वालों द्वारा मनमाना किराया वसूल करने, परिजनों से दुर्व्यवहार इत्यादि की शिकायतों को संज्ञान में लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि एम्बुलेंस की राज्य स्तर से निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूल किये जाने पर संबंधित एम्बुलेंस मालिकों से सख्ती निपटा जायेगा तथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि पर कोरोना के संबंध में विभिन्न प्रकार की भ्रामक जानकारियाँ पोस्ट की जा रही हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियाँ पोस्ट करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

वैक्सीनेशन के पहले पोर्टल पर पंजीयन करायें

डॉ. मिश्रा ने 5 मई से प्रारंभ होने वाले 18+ वैक्सीनेशन के लिये पात्र सभी लोगों से पोर्टल पर पंजीयन कराने का आव्हान किया है। उन्होंने कहा है कि पंजीयन उपरांत मैसेज प्राप्त होने पर ही टीकाकरण के लिये वैक्सीनेशन सेंटर जायें। डॉ. मिश्रा ने बताया कि जनता को असुविधा और संक्रमण से बचाने के लिये भी अस्पतालों के अन्यत्र वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोगों को वैक्सीन लगाई जायेगी। साथ ही अपील की है कि वैक्सीनेशन के लिये अनावश्यक भीड़ न लगायें, अपना नम्बर आने पर ही वैक्सीनेशन करायें।

निजी चिकित्सक और टेक्नीशियन मानवता की सेवा के लिये आगे आयें -: राज्य मंत्री यादव

अशोकनगर -: कोरोना संक्रमण से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में निजी चिकित्सालय और पैथालॉजी लेब के संचालक मानवता की सेवा के लिये आगे आयें। स्वास्थ्य सेवाओं के लिये सरकार द्वारा निर्धारित दर अथवा उनसे भी कम दर पर आम नागरिकों को उपचार की सुविधा देकर इंसानियत का फर्ज पूरा करें। राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं कोविड-19 के प्रभारी मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निजी चिकित्सालय एवं पैथालॉजी लेब संचालकों की बैठक में यह बातें कहीं।

राज्य मंत्री यादव ने कहा कि शासकीय और निजी क्षेत्र के चिकित्सक तथा चिकित्साकर्मियों के प्रयासों से जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नियंत्रित हो रही है। सबके संयुक्त प्रयासों से हम कोरोना की जंग अवश्य जीतेंगे। राज्य मंत्री ने निजी चिकित्सा संचालकों से कहा कि यह समय लाभ-हानि से परे दरियादिली दिखाकर मानव सेवा करने का है।

बैठक में विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कहा कि उनके द्वारा 50 जम्बो ऑक्सीजन सेलेण्डर खरीदकर अस्पताल को उपलब्ध करवाये जायेंगे। बैठक में कलेक्टर श्री अभय वर्मा, सीएमएचओ डॉ. हिमांशु शर्मा, सिविल सर्जन डॉ. जे.आर. त्रिवेदिया, निजी चिकित्सक एवं टेक्नीशियन आदि उपस्थित थे।

अब व्हाट्सएप पर भी मिल सकेगी निकटतम टीकाकरण केंद्र की जानकारी

मध्यप्रदेश -: अब आप अपने WhatsApp पर पिनकोड के माध्यम से आसानी से अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

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सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को खोलने की अनुमति, तीन माह का एकमुश्त राशन वितरण के आदेश , कलेक्टर ने जारी किया आंशिक संशोधित आदेश

कटनी -: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा ने कोविड-19 के बढ़ते हुये संक्रमण के दृष्टिगत जारी गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत एवं जिला क्राईसिस मैनेजमेन्ट ग्रुप के सदस्यों से चर्चा तथा लिये गये निर्णय के अनुसार, कार्यालय आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा जारी कार्यवाही विवरण में लिये निर्णय तथा जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर सोमवार को आंशिक संशोधित आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

            कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सोमवार को जारी किये गये संशोधित आदेश के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। परंतु कोविड गाईडलाईन का पालन (मास्क, हैण्ड सैनेटाईजर, सोशल डिस्टेंसिंग) सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। वहीं व्यक्तियों को तीन महीने का राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश भी आदेश के तहत जारी किये गये हैं। वहीं पूर्व में जारी आदेश को यथावत् रखा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

डीएसपी का पदभार मिल सकेगा 160 टी.आई. को - डॉ. मिश्रा गृहमंत्री

मध्यप्रदेश -:गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मध्यप्रदेश में डीएसपी के 160 रिक्त पदों का प्रभार टी.आई. को सौंपा जा सकेगा। उन्होंने बताया है कि उच्च पद का प्रभार सौंपने के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन कर दिया गया है। पुलिस रेग्युलेशन एक्ट की धारा-45 में 45 (क) को जोड़ा गया है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि पुलिस विभाग की कार्य-प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने के लिये रिक्त पदों के विरुद्ध उच्च पदों का प्रभार शासन द्वारा सौंपे जाने का कार्य विगत माहों से किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि इसके लिये पुलिस रेग्युलेशन एक्ट की धाराओं में सरकार ने संशोधन भी किया है। पूर्व में कांस्टेबल स्तर से सब इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारियों को उच्च पद का प्रभार सौंपा जा चुका है। इसी अनुक्रम में अब सरकार डीएसपी के रिक्त पदों पर 160 टी.आई. को पदभार सौंपने जा रही है।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि टी.आई. से डीएसपी का पदभार ग्रहण करने पर टी.आई. कार्यवाहक उप पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक की वर्दी धारण कर पदेन समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। पदभार ग्रहण करने पर वे उप पुलिस अधीक्षक पद पर वरिष्ठता या वेतन भत्ते का दावा नहीं कर सकेंगे। डॉ. मिश्रा ने कहा है कि शीघ्र ही उच्च पद का प्रभार सौंपे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।

विद्युत उपभोक्ता स्वयं भेजें अपने मीटर की रीडिंग

कटनी -: मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के विद्युत उपभोक्ता अपने घरों में लगे विद्युत मीटर की रीडिंग स्वयं ले कर स्मार्ट बिजली एप पर अपलोड कर सकते हैं। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिये इस कार्य में विद्युत उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है।

            डीई मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कटनी ने बताया कि विद्युत मीटिर की रीडिंग अपलोड करने के लिये स्मार्ट बिजली एप का उपयोग उपभोक्ता को करना होगा। जिसके बाद एप के मीटर रीडिंग विकल्प का चुनाव करके घर बैठक ही अपनी मीटर की रीडिंग का फोटो उपभोक्ता अपलोड कर सकते हैं। इसके लिये 5 मई तक फोटो अपलोड कर अप्रैल माह की वास्तविक रीडिंग का बिल भी प्राप्त किया जा जा सकता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार सहायता या सहयोग के लिये टोलफ्री हेल्पलाईन नंबर 1912 डायल कर संपर्क किया जा सकता है।

5 मई से प्रारंभ होगा 18 वर्ष से अधिक उम्र वालो के लिए वैक्सीनेशन,

मध्यप्रदेश -: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों के नि:शुल्क वैक्सीनेशन का कार्य पाँच मई से प्रारम्भ होगा। वैक्सीनेशन के लिए  5 करोड़ 29 लाख डोजेस की संभावित आवश्यकता के दृष्टिगत दोनों वैक्सीन निर्माताओं को क्रय आदेश जारी किए गए हैं। वैक्सीनेशन के लिए डोजेस की जल्द से जल्द आपूर्ति के लिए आयात की संभावनाओं का भी परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन कार्य यथावत जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास से कोविड-19 की रोकथाम एवं व्यवस्थाओं के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिग द्वारा कोविड कोर ग्रुप की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि ग्रामीण अंचल में होम आइसोलेशन व्यवस्था की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए। पंचायत ग्रामीण विकास, वन, स्वास्थ्य विभाग का अमला और स्थानीय जन-प्रतिनिधि समन्वय और सामंजस्य बना कर व्यवस्था को पुख्ता करें। घर पर आइसोलेशन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का अभाव होने पर संक्रमित व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर में स्थान्तरित किया जाए। आवश्यकता होने पर वाहन की व्यवस्था भी की जा सकती है। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जाँचे निर्धारित दरों पर हों, इस व्यवस्था को कड़ाई के साथ लागू करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि निर्धारित दर से अधिक मूल्य के मामलों में कठोर कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री चौहान को बैठक में बताया गया कि प्रदेश में नये पॉजिटिव 12 हजार 72  मामले आए है। स्वस्थ होने वालों की संख्या 13 हजार 408 है। इनमें से 1505 विभिन्न चिकित्सालयों से 706 कोविड केयर सेंटर से और 11 हजार 197 होम आइसोलेशन में स्वस्थ्य हुए हैं। प्रदेश में शासकीय चिकित्सालयों में 14 हजार 88 ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं। इनमें से 11 हजार 891 भरे हुए है। निजी क्षेत्र में 10 हजार 837 ऑक्सीजन बेड में से 9 हजार 390 बेड भरे हुए हैं। प्रदेश में 14 हजार 472 आइसोलेशन बेड और 1 हजार 375 ऑक्सीजन बेड शासकीय कोविड केयर सेंटर में और 621 आइसोलेशन और 68 ऑक्सीजन बेड निजी क्षेत्र के कोविड सेंटर में उपलब्ध है। शासकीय कोविड केयर सेंटर में 28 प्रतिशत आइसोलेशन बेड और 61 प्रतिशत ऑक्सीजन बेड भरे हुए है। निजी क्षेत्र के कोविड केयर सेंटर में 22 प्रतिशत आइसोलेशन बेड और 85 प्रतिशत ऑक्सीजन बेड भरे हुए हैं। प्रदेश में 42 जिला चिकित्सालयों में नई ऑक्सीजन पाइप लाइन बिछाने का कार्य तेज गति से प्रगतिरत है। कुल 2,302 आक्सीजन पाइंट में से 1,558 का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष का निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। इसी तरह प्रदेश के 51 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ऑक्सीजन पाइप लाइन बिछाने का कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है।