सोमवार, 19 जुलाई 2021

हाइवे पर पड़ने वाली पंचायतों पर जहां मार्ग पर पशु बैठते हैं, उन्हें गौशालाओं में शिफ्ट किया जायें-कलेक्टर

दमोह-:जिले के सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बन जायें। जहां दिक्कत आयें उन प्रकरणों को सीएससी या जिला अस्पताल भेजे। इसी प्रकार पात्रता पर्ची के कार्य में वांछित प्रगति समय-सीमा में लाई जायें। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर एस. कृष्ण चैतन्य ने सीईओ जनपदों को दिये है। उन्होंने जनपदवार जानकारी भी ली। चैतन्य साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में दिशा निर्देश दे रहे थे। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अजय श्रीवास्तव, एडीशनल कलेक्टर नाथूराम गौड़ विशेष रूप से मौजूद रहे।

            कलेक्टर एस. कृष्ण चैतन्य ने सभी सीईओ जनपदों से कहा स्टेट और नेशनल हाइवें पर पड़ने वाली पंचायतों पर जहां मार्ग पर पशु बैठते हैं, उन्हें गौशालाओं में शिफ्ट किया जायें। इसी तरह नगरपालिका अधिकारियों को भी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। उन्होंने राजस्व अधिकारियों से कहा 22 जुलाई के पूर्व डायवर्सन आदि सभी कार्रवाईयां निर्देशानुसार कर ली जायें, साथ ही डायवर्सन की भी इंट्री सुनिश्चित करा ली जायें। कलेक्टर ने राजस्व वसूली के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा वे इसकी ऑनलाइन प्रगति प्रतिदिन चाहेंगे।

            कलेक्टर एस. कृष्ण चैतन्य ने कहा कोरोना अभी गया नहीं है, केस फिर मिलना शुरू हो गये है। जो भी व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहे है, उनके विरूद्ध चालानी कार्रवाई की जायें। उन्होंने कहा कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करवाया जायें। यह कार्रवाई सभी राजस्व अधिकारी और नगरीय और ग्रामीण निकाय के अधिकारी सुनिश्चित करायें।

            जिला कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से कल एक मरीज सामने आया है, की पूरी जानकारी लेकर कहा मरीज जिला अस्पताल और प्राइमरी कॉन्टेक्ट को कोविड केयर सेंटर में उनकी रिपोर्ट आने तक रखा जायें। डॉ. त्रिवेदी ने बताया कल जो मरीज सामने आया है, वह महिला है, उसके संपर्क में 20 व्यक्ति आये हैं, ट्रेस कर निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है।

            सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा सभी विभाग प्रतिदिन निराकृत कर इंट्री करें। उन्होंने कहा इस कार्य में कोताही बर्दास्त नहीं की जायगी। साथ ही उन्होंने अन-अटेंडेट प्रकरणों में की गई जुर्माना राशि तत्काल जमा कराये जाने के निर्देश दिये। साथ ही अटल भू-जल के संबंध में कृषि और राजस्व विभाग को आज ही जानकारी मुहैया करानें के लिए कहा गया।

            कलेक्टर एस. कृष्ण चैतन्य ने प्रधानमंत्री स्व-निधि (स्ट्रीट वेंडर योजना) की समीक्षा करते हुए कहा 2874 लक्ष्य है, तदानुसार 31 जुलाई तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायें। उन्होंने परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को  प्रतिदिन सभी बैंकों में प्रकरण और हितग्राही भेजने और वांछित कार्रवाई सुनिश्चित करवानें के लिए कहा। चैतन्य ने एलडीएम से कहा वें स्वीकृति और वितरण करवायें। यह भी कहा है विद्युत विभाग पेयजल योजनाओं में देखें बिजली आपूर्ति न होने कारण बंद न रहे। बैठक में व्हीसी के माध्यम से तहसीलों से राजस्व और जनपदों के अधिकारी जुड़े रहे।

शुक्रवार, 16 जुलाई 2021

"मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, जबलपुर और इंदौर-ग्वालियर स्थित बेंच में अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग"

मध्यप्रदेश -:कोर्ट रूम की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग दुनिया भर में एक बहुत ही बहस का विषय रहा है, लेकिन ज्यादातर देशों में न्यायिक प्रतिष्ठानों के साथ, विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ, इसी के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वप्निल त्रिपाठी मामले में निर्णय कार्यवाही का सीधा प्रसारण करके अदालत कक्ष में और अधिक पारदर्शिता की दिशा में एक कदम की मुखर वकालत की है। निर्णय को न केवल इसकी दूरदर्शिता के लिए बल्कि उस शोध और विचार-विमर्श के लिए भी एक मील का पत्थर माना जा सकता है।

मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय, जबलपुर ने उच्च न्यायालय की अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पहल की है और लाइव स्ट्रीमिंग का पायलट 21 जून 2021 से मुख्य न्यायाधीश की अदालत में शुरू हुआ एवं 28 जून 2021 से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक की खंडपीठ-I से उच्च न्यायालय की अदालती कार्यवाही की अंतिम लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई है। उच्च न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म "यूट्यूब" का उपयोग करते हुए और सभी संबंधित हितधारकों को इसका लाभ देते हुए अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध है। 15 जुलाई 2021 की स्थिति में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर एवं न्यायपीठ इंदौर और ग्वालियर में कुल 10 न्यायालयों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। साथ ही योजना बनाई गई है कि जुलाई, 2021 माह के अंत तक समस्त न्यायालयों की न्यायालय कार्यवाही मध्यप्रदेश, जबलपुर के उच्च न्यायालय और इंदौर-ग्वालियर स्थित खंडपीठ का सीधा प्रसारण किया जाएगा।

इसी तरह, उच्च न्यायालय ने प्रदेश के 50 जिला और सत्र न्यायालयों एवं 157 तहसील न्यायालयों में एकीकृत वीडियो निगरानी प्रणाली (आईवीएसएस) और कोर्ट रूम लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम (CLASS) को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इनमें आईवीएसएस कार्यान्वयन में वीडियो प्रबंधन प्रणाली, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, विज़िटर स्क्रीनिंग सिस्टम और वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम, विभिन्न तकनीकों का एकीकरण, स्थानीय और वाइड एरिया नेटवर्क, कोर्ट रूम ऑडियो-विज़ुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम, संग्रह और लाइव के साथ ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग सेट-अप, जबलपुर में डेटा सेंटर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना और इंदौर में डिजास्टर रिकवरी सेट-अप, सुविधा प्रबंधन सेवाएं और 5 साल की अवधि के लिए सिस्टम का संचालन और रखरखाव शामिल है।

यह प्रोजेक्ट एमपीएचसी वेबसाइट के माध्यम से वीडियो-ऑन-डिमांड के आधार पर रिकॉर्डिंग, लाइव-स्ट्रीमिंग, संग्रह, इसकी पुनर्प्राप्ति के लिए एक समाधान की परिकल्पना और जिला न्यायपालिका की अदालती कार्यवाही से जुड़े ऑडियो-विजुअल कंटेंट के एमपीएचसी के सीआईएस (केस इंफॉर्मेशन सिस्टम) के साथ इंटीग्रेशन करता है।

कार्य मे लापरवाही पड़ी भारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिश्रा निलंबित

रीवा -:आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सेमरिया जिला रीवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मिश्रा को अनुशासनहीनता एवं अपने उत्तरदायित्वों के प्रति घोर लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में मिश्रा का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग रीवा रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

बुधवार, 14 जुलाई 2021

महिला डेस्क प्रभारियों का वन स्टॉप सेन्टर भ्रमण एवं उन्मुखीकरण आयोजित

टनी:- जिले में पुलिस थानों को महिलाओं के अनुकूल एवं सुलभता के साथ पहॅुच योग्य बनाने तथा वांछित सहंयोग प्रदान करने 13 उर्जा महिला डेस्को स्थापित किए गए है । वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग कटनी अंतर्गत संचालित वन स्टॉप सेन्टर द्वारा हिंसा से पीडित महिलाओं को निरंतर एक छत के नीचे विभिन्नत सेवाएं प्रदान की जा रही हैं ।

पुलिस विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला हिंसा के विरूद्ध संयुक्त प्रयासों को बल देनेजिले के समस्त उर्जा महिला डेस्क प्रभारियों का वन स्टॉप सेन्टंर का भ्रमण एवं उन्मुाखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

कार्यक्रम में सर्वप्रथम जिला कार्यक्रम अधिकारीमहिला एवं बाल विकास,कटनी नयन सिंह द्वारा महिला अपराधों की रोकथाम में वन स्टॉप  सेन्टरर कटनी एवं उर्जा हेल्पि डेस्क के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्विभागीय प्रयासों पर प्रकाश डाला गया । ततपश्चात सहायक संचालकमहिला एवं बाल विकास वन कुर्वेती द्वारा उपस्थित प्रतिभागीयों से वन स्टॉनप सेन्टर के उददेश्य ,कार्यप्रणाली एवं विभिन्न विभागों के उत्तरदायित्वों पर विस्तार से चर्चा की गई । तत्पश्चात् प्रशासकवन स्टॉप सेन्टर सुषमा नागद्वारा सेंट्रल एवं महिला हेल्पनलाईन में प्राप्त प्रकरणों के निराकरण के बारे में बताया गया । महिला सेल प्रभारी सोनल शुक्ला द्वारा महिला अपराधों के प्रकरणों के त्वररित निराकरण एवं अंर्तविभागीय सहयोग पर चर्चा की गई ।

आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही,डेढ़ लाख से अधिक कीमत लाहन गई नष्ट किया

कटनी:-कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध मदिरा के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार कोे अवैध मदिरा के संग्रहण परिवहन विक्रय निर्माण रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी वृत्त कटनी क्रमांक 2 द्वारा  ग्राम निमियाहार आधार काप तथा मच्छरीया डेरा में आबकारी उडनदस्ता बी टीम सहायक जिला आबकारी अधिकारी ममता अहिरवार के नेतृत्व में कुल जप्ती 3210 किलोग्राम महुआ लाहन (लगभग 802 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा) तथा 8 लीटर अबैध हाथ भट्टी मदिरा के कुल 5  न्यायालयीन प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क एवं च के पंजीबद्ध किये गये। मौके पर महुआ लाहन का सैंपल लिया जाकर नष्ट किया गया। जप्त किये गये लहान तथा मदिरा की अनुमानित राशि लगभग एक लाख 61 हजार सात सौ रूपये है।

गुरुवार, 8 जुलाई 2021

तीन वर्षों में जिले में जन्म के समय बेटियों के लिंगानुपात में 13 अंकों की वृद्धि, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की दिशा में जिले में किये जा रहे सार्थक प्रयास

कटनी-:भारत की शान हैं बेटियां - हम सबका अभिमान हैं बेटियां। कहते हैं बेटे, भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से। समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को प्रोत्साहन देने एवं लिंगानुपात में सुधार के लिये भारत सरकार द्वारा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ओ’ योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा सतत् रुप से बेटियों को लेकर विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनायें बनाई गई हैं, जिसका क्रियान्वयन प्रभावी रुप से कराया जा रहा है। इन्ही अभियानों के सार्थक परिणाम जिले में सामने आये हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग नयन सिंह ने बताया कि जिले में 3 वर्षों में लिंगानुपात 13 अंक बढ़ा है।

            सामूहिक रुप से सहभागिता करते हुये जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विगत वर्षों में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का सफल क्रियान्वयन किया गया। जिसके ही परिणाम स्वरुप विगत तीन वर्षों में जिले में जन्म के समय लिंगानुपात में 13 अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है। डीपीओ श्री सिंह ने बताया कि वर्ष 2018-19 में जन्म के समय बेटियों का लिंगानुपात 924 था। 2019-20 में यह बढ़कर 931 हुआ और वर्ष 2020-21 में यह बढ़कर 937 हो गया है।

            इस विषय में मानसिकता में बद्लाव एवं सामाजिक चेतना के लिये विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया गया। इनमें बेटियों के जन्म पर स्वागत, बेटियों के अभिभावकों का सम्मान, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, बेटियों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने के निरंतर कार्यक्रमों के साथ ही कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षणों का आयोजन भी प्रभावी रुप से किया गया।

            वर्ष 2019-20 में विभाग द्वारा बेटियों के जन्म पर उनका एवं उनके अभिभावकों का सम्मान करने की विशेष पहल (स्वागत नंदिनी) को भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत देश के 25 सर्वश्रेष्ट नवाचारों में सम्मिलित किया गया।

            पिछले वर्ष 2020-21 में महिला सम्मान अभियान के तहत विभाग द्वारा जिले में 18 हजार 832 बालिकाओं का कन्या पूजन, 21 हजार 326 गर्भवती एवं धात्री माताओं का सम्मान, 69 हजार 44 लाडली लक्ष्मी हितग्राही बालिकाओं एवं 28 हजार 137 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की हितग्राही माताओं का सम्मान आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया गया।

            इतना ही नहीं जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में अभिनव पहल करते हुये जिले की वीर बेटी अर्चना केवट को 8 मार्च 2021 को अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक दिन का सांकेतिक रुप से कलेक्टर बनाया गया था। काबिलेगौर है कि सुश्री केवट द्वारा सम्मान अभियान से प्रेरित होकर दो बालिकाओं को छेड़छाड़ से बचाया गया था। उनके इस साहस को सम्मान देने के नवाचार की सारे देश में सराहना भी हुई थी।

            महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के ध्येय वाक्य को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के प्रयासों से जिले में बेटियों के प्रति सकारात्मक भाव को बढ़ावा मिल रहा है एवं जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार भी सामने आ रहा है।

जिला अस्पताल में शीध्र प्रारंभ होगा एक हजार एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन प्लान्ट,कलेक्टर श्री मिश्रा ने स्थापित किये जा रहे प्लान्ट का किया निरीक्षण

कटनी -: शासन-प्रशासन द्वारा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां मुस्तैदी से की जा रही हैं। जिले में चिकित्सा सुविधा और बेहतर करने के लिये सतत् रुप से साधन-संसाधन बढ़ाये जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक अच्छी खबर सामने आई है। जिला अस्पताल में पीएम केयर फण्ड से प्राप्त एक हजार एलपीएम की क्षमता का मेडिकल ऑक्सीजन प्लान्ट पहुंच चुका है। इसे स्थापित करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। गुरुवार को जिला अस्पताल पहुंचकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने मेडिकल ऑक्सीजन प्लान्ट के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया का जायजा लिया। साथ ही तेजी से कार्य को पूरा करने के निर्देश भी उन्होने दिये।

            अपने विजिट के दौरान कलेक्टर मिश्रा ने डीआरडीओ द्वारा डिजाईन और विकसित किये गये मेडिकल ऑक्सीजन प्लान्ट का विजिट किया। जहां पर उन्होने प्लान्ट की स्थापना को लेकर की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली। साथ ही प्लान्ट की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर मिश्रा ने सिविल सर्जन को ऑक्सीजन प्लान्ट के पॉवर बैकअप के लिये जनरेटर की व्यवस्था जल्द ही कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि इसके माध्यम से जिला अस्पताल में आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके लिये ऑक्सीजन सप्लाई लाईन स्थापित करने का शेष कार्य भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश सिविल सर्जन को कलेक्टर ने दिये।

            निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मिश्रा ने प्लान्ट इंस्टॉलेशन का कार्य कर रहे एलएनटी के अधिकारियों को मेडिकल ऑक्सीजन प्लान्ट की सुरक्षा की दृष्टि सेफ्टी मेन्युअल तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। मिश्रा ने कहा कि ऑक्सीजन प्लान्ट स्थापित करने के लिये गठित की गई कमेटी, जिला अस्पताल में स्थापित किये जाने पर एक हजार एलपीएम और 600 एलपीएम के प्लान्ट में विद्युत सप्लाई के लिये क्या व्यवस्थायें कॉमन होंगी, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया।

            ऑक्सीजन प्लान्ट के साथ ही कलेक्टर ने जिला अस्पताल में निर्माणाधीन मेटरनिटी सेन्टर के कार्य का भी जायजा लिया। उन्होने कहा कि इस कार्य की गति भी ठीक है। यदि संभावित तीसरी लहर आती है, तो इसका उपयोग भी हम कर पायेंगे। यह ऑक्सीजन प्लान्ट के बगल में भी है। इसका लाभ भी हमें मिलेगा।

            विजिट के दौरान सिविल सर्जन डॉ. यशवंत वर्मा, पीआईयू के अधिकारी तथा प्लान्ट इंस्टॉलेशन कंपनी एलएनटी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।