ड्रोन और सैटेलाइट इमेज से होगा सीमांकन
आयोग सीमा निर्धारण के लिए ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी और अन्य तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले, सीमांकन में कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप की शिकायतें आती रही हैं, लेकिन अब यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और वैज्ञानिक आधार पर की जाएगी।
सुझावों के आधार पर बनेगी संयुक्त रिपोर्ट
आयोग नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से ऑनलाइन और बैठकों के माध्यम से सुझाव एकत्र कर रहा है। इन सुझावों को तकनीकी रिपोर्ट के साथ मिलाकर एक संयुक्त रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की जाएगी, जिसके आधार पर सीमाओं का अंतिम निर्धारण किया जाएगा।
आयोग में तीन सदस्य, अध्यक्ष पद खाली
वर्तमान में आयोग में तीन सदस्य कार्यरत हैं — सेवानिवृत्त एसीएस एसएन मिश्रा, पूर्व आईएएस अधिकारी अक्षय सिंह और मुकेश कुमार शुक्ला। हालांकि अब तक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है।
30 जुलाई को अगली बैठक
आयोग की अगली अहम बैठक 30 जुलाई को शाजापुर में प्रस्तावित है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और आम नागरिकों से सुझाव लिए जाएंगे। इससे पहले आयोग के अधिकारी 20 जिलों में पहुंच चुके हैं और डेटा संकलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
आम नागरिक भी दे सकते हैं सुझाव
आयोग ने पोर्टल mpaurc.mp.gov.in पर ‘पब्लिक एप्लीकेशन’ नामक विकल्प के माध्यम से आम जनता से भी सुझाव मांगने शुरू कर दिए हैं। नागरिक अपनी क्षेत्रीय समस्याओं और जरूरतों के आधार पर सीमा पुनर्गठन को लेकर सुझाव दे सकते हैं।
क्यों जरूरी हुआ तकनीकी हस्तक्षेप?
पूर्व में कई बार कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए सीमाओं में फेरबदल के प्रयास किए गए, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती रही। इन खामियों को दूर करने और सीमांकन की प्रक्रिया को अधिक व्यावसायिक और तथ्य आधारित बनाने के लिए IIPA जैसे अनुभवी संस्थान को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
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