इस मौके पर उन्होंने कहा –
"जब हम अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराते हैं, तो न केवल व्यवस्था पर विश्वास जताते हैं, बल्कि सुधार की प्रक्रिया को भी करीब से देख और समझ पाते हैं।"
सांसद ने आगे कहा कि उनकी बेटी उसी स्कूल में पढ़ेगी, जहां आमजन के बच्चे पढ़ते हैं। यह कदम न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में भरोसा जगाने वाला है, बल्कि सरकारी स्कूलों की छवि सुधारने की दिशा में भी एक सकारात्मक संदेश देता है।
जनप्रतिनिधियों को उदाहरण बनना चाहिए – आमजन की राय
हिमाद्री सिंह की इस पहल को क्षेत्र में काफी सराहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि सांसद ने जो किया है, वह उदाहरण बन सकता है। अब आमजन की यह भी मांग है कि “सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अपने बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में ही करवानी चाहिए, तभी शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार आ सकेगा।”
राजेन्द्रग्राम आदिवासी बहुल इलाका है, जहां परंपरागत रूप से बालिका शिक्षा को लेकर अभिभावकों में रुचि कम देखी जाती रही है। इस पर सांसद ने अभिभावकों से अपील की –
"बेटियों को जरूर स्कूल भेजें, ताकि वे अपने अधिकारों को जान सकें और आत्मनिर्भर बनें।"
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