लेकिन इस निरीक्षण और जारी प्रेस विज्ञप्ति के बीच कटनी शहर में एक अलग ही चर्चा सुनाई दे रही है। चर्चा उन सवालों की, जो बीते कुछ समय से जिले में बढ़ती आपराधिक घटनाओं, विभागीय अनुशासन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर लगातार उठ रहे हैं।
बीते दिनों शहर में चाकूबाजी, मारपीट और कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटनाओं ने आम नागरिकों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा की है। ऐसे माहौल में जब प्रेस नोट में सब कुछ व्यवस्थित और नियंत्रण में दिखाई देता है, तब आमजन यह सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर जमीनी हकीकत और सरकारी रिपोर्टों के बीच इतना अंतर क्यों दिखाई देता है?
इतना ही नहीं, पुलिस महकमे के भीतर अनुशासन और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई हुई, तो कुछ अन्य मामलों में कार्रवाई की गति और स्वरूप को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि विभाग के भीतर और बाहर 'दोहरी नीति' की चर्चाएं भी सुनाई देने लगी हैं।
जनचर्चा यह है कि यदि अनुशासन और भ्रष्टाचार के मामलों में एक समान मानक लागू हो रहे हैं, तो फिर कार्रवाई को लेकर बार-बार प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या सभी मामलों को समान गंभीरता से देखा जा रहा है, या फिर कुछ मामलों में कठोरता और कुछ में नरमी दिखाई दे रही है?
कटनी के पूर्व पुलिस कप्तान रह चुके और जिले की नब्ज़ से भलीभांति परिचित डीआईजी अतुल सिंह से लोगों को उम्मीद थी कि वे केवल रजिस्टर और फाइलों की समीक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन सवालों पर भी स्पष्ट संदेश देंगे जो इन दिनों आमजन के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं।
शहर में लोग व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि निरीक्षण में फाइलें व्यवस्थित मिलीं, रजिस्टर दुरुस्त मिले, परिसर साफ-सुथरा मिला और दिशा-निर्देश भी जारी हो गए। लेकिन आम नागरिक आज भी यह जानना चाहता है कि आखिर बढ़ते अपराध, विभागीय विवादों और कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा?
क्योंकि जनता के लिए कानून-व्यवस्था का आकलन रजिस्टरों की लिखावट से नहीं, बल्कि सड़कों पर महसूस होने वाली सुरक्षा से होता है।
सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या कटनी में वास्तव में सब कुछ ठीक है, या फिर कागजों पर 'ऑल इज़ वेल' और जमीनी स्तर पर 'ऑल इज़ क्वेश्चन मार्क' की स्थिति बनी हुई है?
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