पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाए –
- कितने खनन माफिया जेल में हैं और किन्हें सत्ता-संगठन का संरक्षण प्राप्त है?
- जिन अधिकारियों ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की गई?
- क्या सरकार इस कॉन्क्लेव में माफियाओं पर कार्रवाई का रोडमैप पेश करेगी?
पटवारी ने कहा कि खनिज संपदा जनता की है, माफियाओं की नहीं। सरकार को चाहिए कि अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाकर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई करे।
कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की –
- अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए।
- माफियाओं से जुड़े राजनीतिक संरक्षण का खुलासा किया जाए।
- जब तक माफियातंत्र पर अंकुश न लगे, तब तक भव्य आयोजनों में जनता के धन की बर्बादी बंद की जाए।
पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भेजी गई है।
यह मुद्दा अब माइनिंग कॉन्क्लेव से पहले प्रदेश की राजनीति में गरमा गया है
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