उन्होंने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया था कि वर्ष 2018 में जिले की समितियों के खरीद चालू खातों से 19.41 लाख रुपये की बिना अनुमति निकासी कर ली गई थी। इस राशि को टैग, स्याही आदि की आपूर्ति के नाम पर एक अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। जैन का कहना था कि इस प्रकार के भुगतान के लिए समितियों से चेक लिया जाना जरूरी था, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर यह ट्रांजैक्शन किया गया।
शिकायत दर्ज कराने के महज छह दिन बाद प्रबंधक जैन को ईमेल के जरिए तबादला आदेश थमा दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि तबादला आदेश पर 27 मई 2025 की तारीख अंकित थी, जो उनकी शिकायत के एक दिन पहले की है। इससे प्रबंधक को शक है कि गड़बड़ी उजागर करने की वजह से उन पर तबादला थोप दिया गया है।
प्रबंधक राजेश जैन ने कहा, “कुछ तो दबाव रहा होगा, अन्यथा शिकायत करने के तुरंत बाद तबादला होना संयोग नहीं हो सकता।”
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