कटनी के नागरिकों की वर्षों पुरानी मांग
जनहित याचिका (WP 24323/2025) कटनी के समाजसेवी दिव्यांशु (अंशु) मिश्रा द्वारा अधिवक्ता योगेश सोनी एवं आर्यन उरमलिया के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में बताया गया है कि कटनी प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक, खनिज और व्यापारिक जिला होने के साथ-साथ देश का महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है, लेकिन यहां आज तक पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित नहीं किया गया।
इसके कारण जिले के हजारों लोगों को पासपोर्ट बनवाने या उससे जुड़े कार्यों के लिए जबलपुर, सतना और अन्य जिलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
युवाओं, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा परेशानी
याचिका में कहा गया है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र के अभाव का सबसे अधिक असर छात्रों, विदेश में रोजगार की तैयारी कर रहे युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर पड़ रहा है। उन्हें अतिरिक्त समय, धन और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सांसद भी उठा चुके हैं मुद्दा
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि कटनी में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना के लिए पूर्व में केंद्र सरकार को कई अभ्यावेदन दिए जा चुके हैं। क्षेत्रीय सांसद द्वारा भी विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
हाईकोर्ट ने दिया अंतिम अवसर
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए एक सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब अगली सुनवाई केंद्र सरकार के जवाब के बाद होगी।
‘समय की मांग है पासपोर्ट सेवा केंद्र’
याचिकाकर्ता दिव्यांशु मिश्रा (अंशु) का कहना है कि तेजी से विकसित हो रहे कटनी जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना अब समय की आवश्यकता बन चुकी है। इससे जिले के लाखों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें पासपोर्ट संबंधी कार्यों के लिए दूसरे शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
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