ज्ञापन में बताया गया कि खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए छाया और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे उन्हें भीषण गर्मी में परेशान होना पड़ रहा है।
इसके साथ ही खरीदी प्रक्रिया में कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। किसानों से प्रति क्विंटल विभिन्न मदों के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की बात कही गई है, जिस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि दलालों और बिचौलियों की सक्रियता के कारण किसानों को समय पर अपनी उपज बेचने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में सीधे किसानों से खरीदी सुनिश्चित करने और बिचौलियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
साथ ही वेयरहाउस संचालकों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्हें खरीदी प्रक्रिया से दूर रखने की बात कही गई है। किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
डिप्टी कलेक्टर ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
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